केंद्रातील सनदी अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या राज्यात प्रतिनियुक्त्या करण्याची सुविधा राज्य सरकारांनी पुरवावी – केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारमधील आयएएस आणि इतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या राज्यांमधे करण्याची सुविधा राज्य सरकारांनी द्यावी, अशी विनंती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केली आहे.या पद्धतीमुळे खऱ्या अर्थाने देशात संघराज्य सहकार्य पद्धती प्रत्यक्षात अमलात येईल, असं ते म्हणाले.

कार्मिक, सामान्य प्रशासन आणि प्रशासकीय सुधारणांची देखरेख या विभागातील  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान सचिवांच्या बैठकीत ते आज बोलत होते. सनदी नोकरशाहीमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर एकवाक्यता, सुसंगती ठेवणे ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे. केंद्रीय स्तरावर विविध विभागातील सेवांचा अनुभव मिळणे, अधिकाऱ्यांसाठी देखील हितावह आहे. अशा व्यापक अनुभवांचा त्यांना त्यांच्या भविष्यातील नेमणूका आणि पदोन्नतीसाठी सुद्धा लाभ मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मसूरीतील एलबीएसएनएए च्या संचालकांनी युवा अधिकाऱ्यांना, आयएएस अधिकारी म्हणून केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्ही स्तरावर सेवा करण्यासाठी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करावे, असेही जितेंद्र सिंह म्हणाले. कारण आयएएस अधिकारी केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्हीसाठी सामाईक मनुष्यबळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय प्रतिनियुक्ती हा आपल्या देशातील संघराज्य रचनेचा भाग आहे असं सांगत, यासंदर्भातील चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी हा राज्य आणि केंद्रात सरकारचा महत्त्वाचा दुवा असतो, असंही ते म्हणाले.

अखिल भारतीय सेवांच्या संवर्ग व्यवस्थापनासाठी एक प्रस्थापित व्यवस्था अस्तित्वात असून  तिचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. केंद्रात अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, हा याच व्यवस्थेचा एक विशेष पैलू आहे, असं त्यांनी सांगितलं

मिशन कर्मयोगी बद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, सरकारी अधिकाऱ्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी व्हावी यासाठी, त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि याच हेतूने, केंद्र सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी हे प्रभावी प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी, विशेषत: अत्याधुनिक स्तरावर काम करणार्‍यांसाठी एक मॉड्यूल देखील तयार केले आहे असे सांगत, राज्य सरकारांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे आवाहन डॉ सिंह यांनी केले.