मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून वेगाने राजकीय घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार विरोधीपक्ष नेते पदाचा राजीनामा देत थेट सरकारमध्येच शामिल झाले असल्याने एरवी ‘फ्रंट फूट’ वर खेळणारी महाविकास आघाडी ‘बॅक फूट’ वर गेल्याचे दिसून येतेय. परंतु, सरकार कुणाचे असले, नेतृत्व कुणीही करीत असले तरी इतर मागासवर्गीयांना न्याय मिळावा ही भूमिका अखेर पर्यंत राहील, असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी बुधवारी केले.
नवीन सरकारमध्ये ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा कारभार छगन भुजबळ यांच्याकडे येईल.ओबीसी नेते म्हणवून घेणारे भुजबळ सातत्याने ओबीसी बांधवांच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करीत असतात. आता थेट त्यांच्या कडेच कारभार येणार असल्याने त्यांनी मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारताच राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक पाऊल उचलावेत, असे आवाहन पाटील यांनी केले. केवळ मतांसाठी राजकारण्यांकडून होणारा ओबीसी बांधवांचा वापर थांबवायचे असेल, तर दिलेल्या आश्वासनांची आठवण त्यांना करवून द्यावी लागेल, असे पाटील म्हणाले. आता ओबीसी जागरूक झाले असून राजकीय भूल-थापांना ते बळी ठरणार नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील राजकीय आणि पक्षीय भांडणात ओबीसी बांधवांनी तटस्थ राहावे, असे आवाहन देखील पाटील यांनी केले. काका-पुतणे कधीही एकत्रित येऊ शकतात. अशात सर्वसामान्यांनी पवारांच्या घरघुती भांडणामुळे कोंडी होऊ नये याची दक्षता घ्यावी, असे देखील पाटील म्हणाले. जो कुठला पक्ष राज्यातील पर्यायाने देशातील बहुसंख्यांक ओबीसी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आवाज बुलंद करेल, त्यांच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-शैक्षणिक आरक्षणाच्या अनुषंगाने जातनिहाय जनगणना करण्यास प्राधान्य देईल आणि वंचित-शोषित-उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवेल, अश्याच पक्षाच्या, राजकीय नेत्यांच्या मागे ओबीसी बांधव आपली ताकद उभी करेल, असे प्रतिपादन पाटील यांनी केले.
