विदर्भाच्या विकासाचा ‘टेक ऑफ’ झाला आहे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर :  रस्ते, रेल्वे, विमानतळ विकास यामार्फत विदर्भ लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित होणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे हे शक्य झाले आहे. यासोबतच वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पातून शाश्वत सिंचनाचा पर्याय पुढील काही वर्षात उपलब्ध होणार आहे. विदर्भाच्या सर्वांगिण विकासाचा ‘टेक ऑफ’ झाला आहे. आता विकासाचा आलेख खाली येणार नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दिवसीय विदर्भ विकास मंथन परिषदेचा समारोप करतांना केले.

विवेक स्पार्क फाऊंडेशन व वेद परिषद यांच्या मार्फत एक दिवसीय विदर्भ विकास मंथनचे आयोजन करण्यात आले होते. कृषी, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, पर्यावरण, आरोग्य, उद्योग आणि रोजगार, खाणी आणि खनिजसंपदा, सामाजिक न्याय व सुरक्षा, जलसंधारण, साहित्य आणि संस्कृती विकास या नऊ विषयांवर विदर्भ विकास मंथनचे आयोजन करण्यात आले होते.

या परिषदेतील नऊही विषयावरील चर्चेतील सार ऐकूण घेतल्यानंतर उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील तज्ज्ञांच्या महत्वपूर्ण व परिणामकारक सूचनांवर शासन निश्चित विचार करेल. आजच्या विचार मंथनाचा अहवाल शासन दरबारी सादर करावा, असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  विदर्भाच्या विकासासाठी शाश्वत विकासाचे सूत्र वापरण्यात आले आहे. त्यासाठी काही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून सिंचन, जलसंधारण, वीज पुरवठा, दळणवळण, उद्योग, कौशल्य विकास या क्षेत्रात कायमस्वरुपी प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांना कार्यान्वित करण्यात आल्याचे सांगितले. समृद्धी महामार्गामुळे येणाऱ्या काळात लॉजिस्टिक हब निर्मितीला चालना मिळेल. या महामार्गाच्या जोडीला नागपूरचे नवीन विमानतळ लवकरच तयार होत आहे. मिहान प्रकल्पासाठी गतीशील निर्णय व्हावेत यासाठी नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच सहव्यवस्थापकाचे (जॉईंट एमडी) अधिकार बहाल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रातील भूगर्भातील पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल. तसेच यापूर्वीच्या चेक डॅम व अन्य जलसाठ्यांचे पुनर्जीवन केले जाईल. पाणी वाटप संस्था व त्यांचे प्रशिक्षण याकडे लक्ष वेधले जाईल. राज्य शासनाने नदी जोड प्रकल्पाअंतर्गत वैनगंगा ते नळगंगा या बहुआयामी प्रकल्पाला पुढील सात वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. यातून पूर्व व पश्चिम विदर्भाला शाश्वत जलसाठा व सिंचन क्षमता निर्माण होईल. हा प्रकल्प कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी  दिवसा १२ तास वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दमदारपणे राबविली जात आहे. शेतीचे सर्व फिडर सौर ऊर्जेवर करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात कोट्यावधीची गुंतवणूक खाजगी कंपन्यामार्फत होत आहे. शाश्वत ऊर्जानिर्मितीच्या माध्यमातून सिंचन समृद्धी केली जाणार आहे. एकाच ठिकाणी अनेक योजना यशस्वीपणे राबविणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजने मार्फत गावे समृद्ध करण्याकडे लक्ष वेधले जात असून जागतिक बँकेने या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.

पर्यावरणाच्या संदर्भात जागरुकता व क्षमतावृद्धी या सूत्रावर काम करण्यात येईल. शैक्षणिक सुधारणा करतांना नव्या काळाची पाऊले ओळखून नोकरी देणाऱ्या अभ्यासक्रमांना शिक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.

आरोग्याच्या संदर्भातील सामान्य माणसांच्या आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून आता कोणत्याही नागरिकांचा ५ लाखापर्यंतचा उपचार मोफत केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेडीकल कॉलेज उघडण्यात येत असून वैद्यकीय शिक्षणातील व पॅरामेडिकल क्षेत्रातील मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार आहे. विदर्भात सिकलसेल, थॅलिसिमीया आजारावरील केंद्र उभारण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमाच्या मंचावर विवेक स्पार्क फाऊंडेशन, वेद परिषद या संस्थेचे देवेंद्र पारेख, सुधीर मेहता, दीपक तामशेट्टीवार, बाळासाहेब चौधरी, महेश पोहणेरकर आदींची उपस्थिती होती. नागपूर व विदर्भातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ या एक दिवसीय परिषदेत सहभागी झाले होते. सकाळपासून नऊ विषयांवर तज्ज्ञांच्या समितीने विचारमंथन करुन शासनाने या संदर्भात काय करावे याबाबतचा सूचना तयार केल्या होत्या. उपमुख्यमंत्र्यांपुढे हे मंथन सक्षिप्तपणे सादर करण्यात आले.