कोकणातील कृषीविषयक प्रश्न व योजनांवर आ. शेखर निकम यांनी मुद्दे उपस्थित करून पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे वेधले लक्ष

मुंबई : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मध्यवर्ती ठिकाणी हळद प्रशिक्षण केंद्र, आंबा-काजू बागायतदारांच्या कर्जाचे पुर्नगठनासह व्याज माफी, काजू पिकासंदर्भात केसरकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी, काजूला हमीभाव, बंधारे, धरणांची दुरुस्ती आदी मुद्दे तडाखेबंद आवाजात उपस्थित करून कोकणातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले.

सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी मुद्दे मांडताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी शासनाने ५२ कृषी योजना सुरू केल्या आहेत. शासनाने हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरता हिंगोली येथे हळद संशोधन केंद्र सुरू केले आहे. या निमित्ताने आपली मागणी आहे की, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हळदीची लागवड उत्तमपणे केली जात आहे. तरी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मध्यवर्ती ठिकाणी हळद प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे. जेणेकरून दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी आणखी उत्तमपणे हळदीची लागवड करून आर्थिक उन्नती साधेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

आंबा-काजू पिकाबाबत ते पुढे म्हणाले की, कोकणातील शेतकरी नैसर्गिक संकटांना तोंड देत ही पिके घेतो आहे. या संकटांना तोंड देत असताना शेतकरी प्रामाणिकपणे बँकांची कर्ज फेडत असतो. परंतु, आता त्याचाही कुठेतरी अंत होतो आहे. आंबा- काजू पिकासाठी बँकांनी कर्ज दिली आहेत. त्या कर्जांचं पुनर्घटन करावे व व्याज माफ करावे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. कोकणात बाहेरील आंबा हापूस आंबा म्हणून विक्री केली जाते. यावर कारवाई झाली पाहिजे, यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे यावेळी नमूद केले.

काजू पिकासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, केसरकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गोवा सरकारने काजू पिकाला १५० रुपये हमीभाव दिला आहे. त्याधर्तीवर मूल्यवर्धन कसे करता येईल, याचा शासनाने विचार करावा, असे यावेळी आ. निकम यांनी स्पष्ट केले. फणस पिकाकडे दुर्लक्ष होत आहे. या पिकाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यावेळी त्यांनी नमूद केले.

कोकणात भूस्खलनाच्या घटना घडतात. बुधवारी रात्री रायगड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनाचे उदाहरण देताना डोंगर भागात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे जेणेकरून भुसलखन रोखण्यास मदत होईल. या मुद्द्याचा देखील शासनाने विचार करावा, अशी मागणी यावेळी केली.

शेती अवजारांसाठी शासनाने महाडीबीटी ऑनलाईन लॉटरी पद्धत सुरू केली आहे. मात्र याची लॉटरी अद्याप पर्यंत झाली नाही. यावर शेतकऱ्यांनी दागिने गहाण ठेवून शेती अवजारे खरेदी केले आहेत. तरी यावर योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी. कोकणात वणवा लागण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या नुकसानग्रस्त बागायतींचे पंचनामे अथवा नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तरी या दृष्टीने शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी केली. जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून छोटे छोटे बंधारे बांधले गेल्यास कोकण सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत होईल. तिवरे धरण फुटीची घटना होऊन ४ चार वर्षांचा कालावधी लोटूनही धरण दुरुस्तीचा प्रश्न जैसे थे आहे. राजेवाडी -उंबराची धरण अशी तीन धरण दुरुस्तीच्या नावाखाली तीन वर्ष बंद आहेत. यामुळे या धरणावर अवलंबून असलेल्या गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. यासारखे अनेक प्रश्न आमदार शेखर निकम यांनी उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले. कोकणातील शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न पोटतिडकीने मांडल्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.