परीक्षा आणि निकालातल्या गोंधळासाठी दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करणार – चंद्रकांत पाटील

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या विद्यापीठात परीक्षा, निकाल आदींसाठी होत असलेल्या गैरव्यवहार आणि गोंधळासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी राज्यपालांना शिफारस करण्याचं आश्वासन उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिलं. याप्रकरणी दोषींवर कारवाईची मागणी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी केली होती. सभागृहाने कायदा करून विद्यापीठांना स्वायत्तता दिली आहे, त्यामुळे सरकारनं कारवाई केली तर न्यायालयातून ताशेरे ओढण्यात येतात असं पाटील म्हणाले. यामुळे आता केवळ राज्यपालांना याबाबत अधिकार असल्यानं त्यांच्याकडे शिफारस करण्यात येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ठाण्याच्या जोशी बेडेकर महाविद्यालयात एनसीसी विद्यार्थ्यांना झालेल्या बेदम मारहाणीची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितलं. हा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता, अध्यक्षांनी प्रस्तावाला मंजुरी नाकारली होती.

माथाडी कामगारांसाठी प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर झाला. या समितीवर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना पुरेसे प्रमाणात स्थान मिळालेलं नाही असा आक्षेप भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दोन्हीकडच्या सदस्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी अध्यक्षांना केली. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अशी समिती नेमतानाचा नियम वाचून दाखवला. विधिमंडळातल्या पक्ष सदस्यांच्या संख्येनुसार समितीत सदस्य नेमल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. राज्यात तेहतीस कोटी वृक्ष लागवड झाली का याची चौकशी करणाऱ्या तज्ञ समितीचे पुनर्गठन करण्यात आलं आहे. या समितीनं आपला अहवाल  लवकर मांडावा असा आग्रह जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव या विरोधी सदस्यांनी धरला होता, यावर ठराविक मुदतीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यायला अध्यक्षांनी असमर्थता दर्शवली. मुंबई महापालिका रुग्णालयातील औषध खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशीची आणि श्वेत पत्रिका काढण्याची घोषणा प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत केली.

आशीष शेलार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा देशाचे नियंत्रक आणि महलेखापरिक्षक यांचा अनुपालन अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सादर केला. राज्यातील वाढती महागाई यावर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू होताच मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यापैकी कोणीच उपस्थित नाही असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. यामुळं सभागृह तहकूब करण्याची मागणी त्यांनी केली.