नागरी सेवांच्या योग्य वितरणासाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारावे – महासंचालक व्ही. श्रीनिवास यांनी केले आवाहन.
लोकांच्या जीवनात सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी संघभावना आणि ज्ञानाची परस्पर देवाणघेवाण आवश्यक – व्ही. श्रीनिवास
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने (NCGG) परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने (MEA), मालदीवच्या सनदी अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेला 2 आठवड्यांचा क्षमता बांधणी कार्यक्रम (CBP) 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने 2024 पर्यंत सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातील 1,000 सनदी अधिकाऱ्यांची कौशल्ये आणि क्षमता वर्धन करण्यासंदर्भात मालदीव सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने मालदीवमधील 818 अधिकाऱ्यांना या आधीच प्रशिक्षण दिले असून यात मालदीवच्या भ्रष्टाचार विरोधी विभागाच्या (ACC) 29 अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे हे प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘किमान सरकार, अधिकतम प्रशासन’ या शासन मंत्राशी संरेखित असून विकासात्मक धोरणे आखताना तसेच सार्वजनिक धोरणांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांना आघाडीवर ठेवणारे आहेत. याच संदर्भासह आयोजित हे कार्यक्रम नागरिक केंद्रित प्रशासनाच्या तत्त्वांना बळकटी देतात सोबतच ज्ञान, माहिती आणि नवोन्मेषाच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देतात आणि सर्वोत्तम पद्धतीसह डिजिटल प्रशासनाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतात. द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या आणि शेजारी देशांशी प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेनेही हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
समापन सत्राचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे महासंचालक, व्ही. श्रीनिवास यांनी भूषविले होते. या कार्यक्रमात सहभागी अधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमादरम्यान मिळालेल्या अनुभवाचा पुरेपूर उपयोग करून संधीचा लाभ घ्यावा अशी विनंती व्ही. श्रीनिवास यांनी केली. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दोन्ही गटांनी ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि परस्पर सहकार्याने कार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. चांगल्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी प्रभावी संघ बांधणी आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
या समापन समारंभाला मालदीव प्रजासत्ताकचे भारतातील उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब हे देखील उपस्थित होते. इब्राहिम साहिब यांनी भारत सरकारच्या अधिकार्‍यांनी क्षमता वर्धनासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले तसेच मालदीवमधील अधिकार्‍यांच्या प्रभावी आणि सक्रिय सहभागाचे कौतुक केले.
सहभागींना विविध विकासात्मक प्रकल्प आणि संस्थांचे निरीक्षण करण्याच्या उद्देशाने काही ठिकाणांना भेट देण्याची संधी मिळाली. सहभागींनी स्मार्ट सिटी, डेहराडून, प्रधानमंत्री संग्रहालय, एम्स यासह इतर अनेक महत्त्वपूर्ण संस्था आणि उपक्रमांना भेट देऊन अनमोल अंतर्दृष्टी आणि प्रत्यक्ष अनुभव मिळवता आला.
