नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना आणखी ७५ लाख एलपीजी जोडण्या मोफत द्यायला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. येत्या ३ आर्थिक वर्षात या जोडण्या दिल्या जाणार असून त्यासाठी १ हजार ६५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. सध्याच्या योजनेप्रमाणे या अंतर्गत गॅस शेगडी आणि पहिलं सिलिंडर मोफत दिलं जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळानं ई कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यालाही आज मंजुरी दिली. ४ वर्षांच्या कालावधीत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाकरता ७ हजार २१० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू न शकणाऱ्या नागरिकांना या ई-सेवा केंद्रावरुन न्यायिक प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असं ठाकूर म्हणाले. २००७ पासून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं थेट परकीय गुंतवणुकीच्या काही प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे.
