विकासाच्या योजनांमुळे राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाचा चेहरामोहरा बदलतोय; शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी

नवी दिल्ली : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करताना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच  यशस्वी होऊ, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

ते आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात. या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

रेल्वेचे जाळे आवश्यक

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.  ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले, तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत  त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले, तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.

एकलव्य शाळा

हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंग

माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठीचा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी.

नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.

नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

जी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पोलीस पथकांना बळ देणे सुरु

स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी  ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचारी देखील मंजूर केले आहेत ही माहिती यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली.

पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गती

विकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत.

रस्ते, पुलांची कामे वेगाने

नक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलिकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ८८ टॉवरपैकी ६६ टॉवरचे काम सुरु असून ३२ टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या ४ जी प्रकल्पात  नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील ४०५ पैकी ७३ टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे, १५ टॉवर सुरु झाले आहेत. सर्व टॉवरसाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, तीन जिल्ह्यांमध्ये ३५० टॉवरपैकी ३६ टॉवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ९० टक्के प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक येणार

राज्याने गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामाला परवानगी दिली असून सूरजागड खाणीचे काम सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. लॉयड मेटल्स लिमिटेडच्या माध्यमातून २० हजार कोटी खर्चून एकात्मिक स्टील प्लांट उभारला जात आहे, ज्यामुळे ७ हजार  लोकांना रोजगार मिळेल. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास तयार आहे. नागपूरपुरता सीमित असलेला समृद्धी महामार्ग आम्ही भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारत आहोत. गडचिरोलीमध्ये आता टाटा समूहासारखे उद्योग सीएसआरच्या माध्यमातून कौशल्य विकासात  सरकारला मदत करत आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल व कृषी उत्पादने नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी मदत करीत आहोत.  जिल्हा प्रशासन, पोलीस केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना “पोलीस दादलोरा खिर्डी” आणि “शासन आपल्या दारी” या उपक्रमातून समन्वयाने राबवत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे ५ लाख लाभार्थींना गेल्या दोन वर्षात आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, कौशल्य विकासाचा लाभ देण्यात आला आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ मुळे लोकांचा विश्वास वाढला

‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेत गडचिरोली जिल्ह्यात ६ लाख ६७  हजार लाभार्थींची नोंदणी झाली आहे. तिथे झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात २७ हजार लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. यामुळे या नक्षल प्रभावित भागात सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या काश्मीर दौऱ्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मी श्रीनगर आणि कारगिलला गेलो होतो आणि त्याठिकाणी ज्या पद्धतीने लोकं मोकळा श्वास घेत आहेत त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या नक्षल भागात दहशतवाद संपवून आपल्याला नागरिकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे.