राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाबाबच्या जाहिरातीवर अशोक चव्हाण यांचा आक्षेप

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या जाहिरातीवर आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने काल प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात ठळकपणे प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण बोलत होते. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केली आणि त्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणाला सुद्धा अशाच पद्धतीने घटनात्मक संरक्षण द्यावं. संसदेत घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, या मागणीचा चव्हाण यांनी पुनरूच्चार केला.