विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सखोल सहकार्य – केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
Ekach Dheya
नवी दिल्ली : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात सखोलपणे गुंतले आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज केले.
भारताच्या 2025 मध्ये प्रक्षेपित होणार्‍या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहीम गगनयानसाठी पृथ्वीवरील देखरेख स्थानक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ऑस्ट्रेलियाचे कौतुक करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अवकाश संशोधन आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्याला वाव आहे. त्यांनी कृषीतंत्रज्ञान, अरोमा मोहीम आणि लॅव्हेंडर लागवडीसह स्टार्टअप्स आणि उद्योगांमध्ये संलग्नता वाढवावी, असा सल्ला त्यांनी दिली.
भारतातील उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन यांच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्लीत केंद्रीय (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा ते बोलत होते.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, जी 20 नवी दिल्ली शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार हवामान बदलाच्या समस्या सोडवण्यात भारत एक अग्रणी म्हणून उदयास आला आहे. भारताच्या पुढाकाराने, जी 20 शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक जैवइंधन आघाडीची स्थापना करण्यात आली आणि भारत स्वच्छ ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टर्स क्षेत्रात ऑस्ट्रेलियासोबत आपले कौशल्य सामायिक करण्यास तयार आहे, असे ते म्हणाले.
उभय देशांनी हरित ऊर्जा (हायड्रोजन, सौर, इ. आणि ऊर्जा साठवण उपायांसह), पर्यावरण आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान (कार्बन उत्पादन, रूपांतरण, कब्जा आणि वापर), धोरणात्मक आणि महत्वाची खनिजे, पुढील पिढ्यांसाठी शाश्वत खाणकाम आणि प्रगत उत्पादन, शाश्वत पायाभूत सुविधा, सागरी तंत्रज्ञान आणि परवडणारी आरोग्यसेवा यांची सहकार्याची प्राधान्य क्षेत्र म्हणून निवड केली.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी भारतात अंतराळ क्षेत्रात फक्त 4 स्टार्टअप्स कंपन्या होत्या, त्या आता 150 हून अधिक आहेत, त्यापैकी काही अग्रगण्य आहेत ज्यांची किंमत आता शेकडो कोटी रुपये आहे. इन-स्पेस ने ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजन्सी (एएसए) सोबत काम करावे आणि अंतराळ स्टार्टअपसह संयुक्त प्रकल्प सुलभ करावे, असा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
भारतीय शिष्टमंडळात डीएसटीचे सचिव प्रा. अभय करंदीकर, सीएसआयआर चे सचिव डॉ. (श्रीमती) एन. कलैसेल्वी, डीबीटीचे सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले तसेच इस्रो आणि अणुऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
