नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जपान, दक्षिण कोरिया आणि आसियन देशांशी एफटीए अर्थात मुक्त व्यापार करारांचा आढावा घेतला जात आहे, असं केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितलं. ते नवी दिल्लीत बातमीदारांशी बोलत होते. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागिदारी करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय हा राष्ट्रहित लक्षात घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेतकरी तसंच मध्यम आणि लघु उद्योगांचं हित लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. भारतानं सदस्य राष्ट्रांसमोर आपल्या मुख्य मागण्या ठामपणे मांडल्या अणि देशहिताशी तडजोड केली जाणार नाही, असं स्पष्ट केल्याचंही गोयल म्हणाले. संतुलीत व्यापारी तूट, भारतीय उत्पादनं आणि सेवा यासाठी बाजारपेठांची चांगली उपलब्धता आणि अनुचित व्यापारी नियमांपासून देशी उद्योगांना संरक्षण या भारताच्या मुख्य मागण्या होत्या.
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागिदारीच्या सात वर्ष चाललेल्या विचार विनिमयादरम्यान भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आहे. इतर देशांच्या उत्पादनांची क्षेपणभूमी म्हणून भारत आपल्या बाजारपेठांचा वापर होऊ देणार नाही. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायाच्या अडचणी दूर केल्या जातील आणि देशी उद्योगांना प्राधान्य देऊन आर्थिक हित जपलं जाईल, असंही गोयल म्हणाले.
या भागिदारी संदर्भातली चर्चा युपीए सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झाली आणि त्यावेळी घेतलेले निर्णय चुकीचे तसंच नुकसानकारक ठरले आहेत, असं पियुष गोयल म्हणाले. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षात देशाची व्यापारी तूट सुमारे ११ टक्क्यानी वाढून सात कोटी डॉलरहून ७८ कोटी डॉलर इतकी झाली असून, विद्यमान सरकार ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. घाईघाईत कोणताही व्यापारी करार केला जाणार नाही, असं आश्वासन पियुष गोयल यांनी दिलं.