नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रखडलेल्या गुहनिर्माण प्रकल्पांच काम पुन्हा सुरु व्हावं, यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. नवी दिल्ली इथं मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बातमीदारांना सांगितलं.
या निर्णयानुसार ए.आय.एफ. अर्थात पर्यायी गुंतवणूक निधीत केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपये, तर भारतीय स्टेट बँक आणि आर्युविमा महामंडळ १५ हजार कोटी रुपये देणार आहेत. सुमारे ४ लाख ५८ हजार सदनिकांच्या १ हजार ६००हून अधिक प्रकल्पांना त्यातून अर्थसहाय्य मिळेल. निवृत्तीवेतन निधीही यात सहभागी होण्याची अपेक्षा असल्यानं निधीची रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांच्या विकासकांना दिलासा मिळेल, तसंच खरेदीदारांना घरांचा ताबा लवकर मिळेल, असं त्या म्हणाल्या. मंत्रीमंडळानं टपाल आणि तार बांधकाम सेवेतल्या क वर्गाच्या संवर्ग आढाव्यालाही काल मंजूरी दिली. यापुढे या संवर्गात नवीन भरती केली जाणार नाही.
फेनी नदीच्या एक लाख ८२ हजार क्युसेक्स पाण्याचा वापर करण्यासंदर्भात बांगलादेशाशी झालेल्या सामंजस्य कराराला मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे.