सांगली : सतत पडणाऱ्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी व शाश्वत पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २७६ कोटी ९० लाख रूपये खर्चून जिल्ह्यात ५२४ गावात १९ हजार ५७३ कामे करण्यात आली. या कामातून सुमारे १ लाख ६९ हजार १६१ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली असून ८४ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. तर या वर्षी या सर्व कामांमधून प्रत्यक्ष पाणीसाठा सुमारे १ लाख २६ हजार ८७१ टीसीएम झाला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये एकूण १४१ गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये १०२ कोटी ९ लाख रूपये खर्चून ४ हजार ६४८ कामे करण्यात आली. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १४० गावांची निवड करण्यात आली. यागावामध्ये ९३ कोटी ८४ लाख रूपये खर्चून ४ हजार ३२१ कामे करण्यात आली. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १४० गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये ६१ कोटी ९३ लाख रूपये खर्चून ७ हजार ९४६ कामे करण्यात आली. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १०३ गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये १९ कोटी ४ लाख रूपये खर्चून २ हजार ६५८ कामे करण्यात आली असून ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये एकूण १४१ गावांमध्ये केलेल्या ४ हजार ६४८ कामांमुळे ५५ हजार २२० टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २७ हजार ६१० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १४० गावामध्ये केलेल्या ४ हजार ३२१ कामांमुळे ५४ हजार ४४८ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २७ हजार २४४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १४० गावामध्ये केलेल्या ७ हजार ९४६ कामांमुळे ४५ हजार ९२८ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २२ हजार ९६४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १०३ गावामध्ये केलेल्या २ हजार ६४८ कामांमुळे १३ हजार ५६५ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन ६ हजार ७८२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात एकूण ५२४ गावात १९ हजार ५७३ कामे करण्यात आली. या कामातून सुमारे १ लाख ६९ हजार १६१ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली असून ८४ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.