महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि राज्याच्या राजकारणाचे तीन तेरा वाजले. या अनेकांच्या प्रतिक्रियांवर शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रपती राजवट हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही. ती कदाचित आठ-पंढरा दिवसांत उठेल किंवा काही महिनेही लागू राहील. घटनेतील तरतुदीनुसार याबाबतचा निर्णय होईल, पण यापुढे ग्रामपंचायत असो नगरपालिका, महापालिका किंवा जिल्हा परिषद आणि विधानसभेच्या निवडणुका असोत. भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेबरोबर कधीही युती करू नये, हा धडा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना यातून मिळाला आहे. भारतीय जनता पार्टीला १०५ आणि शिवसेनेला ५७ इतक्या विधानसभा जागांवर विजय मिळाला. याचा अगदी सोपा अर्थ असा की, दोन्ही पक्षांकडे मिळून १६२ इतके भरभक्कम बहुमत होते. चांगुलपणाने भारतीय जनता पार्टीबरोबर सत्ता स्थापन करायची खूप चांगली संधी शिवसेनेकडे चालून आली होती. पण, अशा पद्धतीने सत्तेत गोडीगुलाबीने वाटा मिळत असताना शिवसेना नेत्यांनी कारण नसताना अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले.
आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद हवे, तरच आम्ही युती करण्यास तयार आहोत; अन्यथा स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे मार्ग आमच्याकडेही आहेत, अशी अरेरावीची भाषा सेना नेत्यांनी सुरू केली. अशी भाषा वापरण्यास सेनेचे नेते पूर्वीपासूनच तरबेज आहेत. आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो, असा इशारा देत फडणवीस मंत्रिमंडळातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. राजीनामे तयार आहेत, तर द्या माझ्याकडे मी ते स्वीकारून माझ्या शिफारशीसह राज्यपाल महोदयांकडे पाठवितो, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले असते, तर पुढच्या चोवीस तासात कदम आणि रावते यांच्याकडे असलेल्या लाल दिव्यांच्या गाड़या जप्त झाल्या असत्या आणि दोघांचेही मलबार हिलवरील आलिशान बंगलेही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात घेतले असते. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पडले मवाळ स्वभावाचे. त्यामुळे त्यांनी कदम आणि रावते यांची दादागिरी सहन केली.
शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या युतीला नुकतीच ३५ वर्षे पूर्ण झाली. बाळासाहेब ठाकरे युतीचे शिल्पकार असल्याने त्यांच्यापुढे कुणाचेच काही चालायचे नाही. शिवसेना अडवणूक करते, याचा अनुभव २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांना आला होता. भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते युतीसाठी अक्षरश: विनवण्या करीत असताना त्यांच्यावर त्यांच्या तुलनेत अगदीच नवख्या असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यास उद्धव ठाकरेंनी भाग पाडले. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी तेही करून पाहिले ते युती मार्गी लागावी या अत्यंत चांगल्या हेतूने, पण युती करायचीच नाही, असे बहुधा उद्धव ठाकरे यांनी आधीच ठरविले असावे. आपला हा मनसुबा त्यांनी अखेर तडीस नेला. शेवटी दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढले. भारतीय जनता पार्टीने १२२ जागांवर विजय मिळवला, तर शिवसेनेला ६२ जागांवर यश मिळाले.
भाजपलाही बहुमतांसाठी २३ जागा कमी पडल्या, पण त्यावेळी शरद पवार यांनी सरकार पडले तर लगेच पुन्हा निवडणुका राज्याला परवडणार नाहीत, करोडो रुपयांचा नाहक खर्च होईल, अशी भूमिका घेऊन आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार पडू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. एवढा मोठा आधार अचानक मिळाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसही खुले आम विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरले. या निवडणुकीत हरिभाऊ बागडे चांगल्या मतांनी अध्यक्षपदी निवडून आले. फडणवीस यांनी आपल्या ताकदीवर सरकार स्थापन केले. शिवसेनेला पहिली काही वर्षे या सरकारमध्ये स्थान नव्हते, पण सत्तेची हौस सेना नेत्यांनाही गप्प बसू देत नव्हती. अखेर त्यांनी आम्हाला सरकारमध्ये समाविष्ट करून घ्या, अशी मागणी सातत्याने फडणवीस यांच्याकडे सुरू केली. अर्थात भारतीय जनता पार्टीचीही भक्कम सरकार ही गरज होतीच. त्यामुळे बऱ्याच नाकदुऱ्या काढायला लावल्यानंतर फडणवीस यांनी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले होते. उद्धव ठाकरे यांनी वर्षावरून आलेला कोणताही फोन घ्यायचा नाही आणि मला तो अजिबात द्यायचा नाही, असे फर्मानच काढले होते.