नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यसभेत मिळालेल्या आवाजी मतदानानंतर तृतीय पंथीयांसाठीचं ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) विधेयक 2019 हा संसदेत मंजूरी मिळाली. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत होतं. विधेयकानुसार तृतीय पंथीची व्याख्या करण्यात आली असून त्याला व्यक्तिगत नागरिक मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत.
विधेयकानुसार अशा व्यक्तिंकडून सेवा नाकारणे, शिक्षण रोजगार, आरोग्य सेवा, इत्यादींबाबत गैरव्यवहार, जनतेला उपलब्ध असणा-या वस्तू, संधी, सुविधा इत्यादी नाकारणे, मोकळेपणी फिरण्यावरील बंधने वगैरे प्रकार निषिद्ध मानण्यात आले आहेत. भरती आणि पदोन्नतीसह रोजगारांच्या कोणत्याही प्रकरणी सरकारी किंवा खाजगी स्तरावर असा भेदभाव यापुढे करता येणार नाही.