मुंबई : केंद्र शासनाद्वारे देशामध्ये 7व्या आर्थिक गणनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर जिल्ह्यात देखील आर्थिक गणना करण्याचे काम दि. 26 नोव्हेंबर 2019 पासून सुरु करण्यात येत आहे. यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्या घरी आलेल्या प्रगणकास योग्य माहिती द्यावी, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी केले आहे.
मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.जोंधळे बोलत होते. यावेळी जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रेखा कुडमुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.बोरकर आदी उपस्थित होते.
आर्थिक गणना संदर्भात माहिती देताना श्री.जोंधळे यांनी सांगितले की, देशामधील सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी या मोहिमेत करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहिर करणे, केंद्रस्तरावर निर्णय घेणे इ. बाबी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरुपात असल्यामुळे हे काम केंद्र शासनाने CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) या संस्थेद्वारे पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. आर्थिक गणनेअंतर्गत माहिती संकलनाचे काम Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठाने यांना प्रत्यक्ष भेट देवून यांची माहिती पेपरलेस पद्धतीने मोबाईल आज्ञावलीद्वारे संकलित करण्यात येणार आहे. गणना देशामधील असंघटीत क्षेत्रातील आर्थिक घटकांची एकत्रित माहितीचा मुख्य स्त्रोत असणार आहे. आर्थिक गणनेचे माहिती संकलन ग्रामपंचायत तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून या माहितीचा उपयोग उद्योग, प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता धोरण तयार करणे तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याकरीता होणार आहे.
यापूर्वी वर्ष 2013 मध्ये सहावी आर्थिक गणना पूर्ण करण्यात आली होती. पेशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी, त्यांचे भौगोलिक क्ष्‍ोत्रीय, कामगारांची संख्या व वितरण, मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्त्रोत इ. माहितीचा समावेश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी, सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण आणि बाह्य-प्रादेशिक संस्थांच्या आर्थिक घडामोडी या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत.
मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेच्या बाबतीत CSC e-Governance Services India Ltd यांना मार्गदर्शन करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामावर (Filed Work) नियंत्रण ठेवणे तसेच राज्यस्तर व केंद्रस्तरावर समन्वय ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण व समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. संबंधित संस्थेने निश्चित संख्येप्रमाणे प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची नोंदणी करणे, परीक्षा घेणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देणे, प्रशिक्षण देणे, ओळखपत्र देणे इ. बाबी तातडीने पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेचे काम पूर्ण करण्याकरिता 650 प्रगणक व 283 पर्यवेक्षकांची आवश्यकता असून संबंधित संस्थेने आजपर्यंत 600 प्रगणक व 283 पर्यवेक्षकांनी नोंदणी पुर्ण केलेली आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून राज्यामध्ये दिनांक 26 नोव्हेंबर 2019 पासून आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या दृष्टीने CSC e-Governance Services India Ltd या संस्थेने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम सुरु करण्याकरिता तयारी केलेली आहे. आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे.
चुकीची माहिती देऊ नका
आर्थिक गणना Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत पूर्ण करण्यात येणार असून कुटुंबाची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. तसेच आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामांतर्गत कुटुंबाने किंवा आस्थापनाने चुकीची किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास या कायद्याअंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे. आर्थिक गणना अचूकपणे तसेच विहित मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना तसेच सर्व आस्थापनांना सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी केले आहे.