आंध्र प्रदेश सरकारने जो सर्व शाळांतून इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो अजिबात आश्चर्य वाटण्यासारखा नाही. शनिवारच्या (१६ नोव्हेंबर) ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयात त्या निर्णयाच्या शैक्षणिक बाजूवर प्रकाश टाकला आहे. त्यापुढला सामाजिक प्रश्न त्याहून खूपच गंभीर आहे. हा एका भाषेचा मृत्युलेख आहे. सर्वच भारतीय भाषांच्या मृत्यूची आज्ञा इसवी सन १८५८ मध्ये जेव्हा व्हिक्टोरिया राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला त्यातच (अदृश्य अक्षरांत) लिहिली होती. इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्यासारख्या बुद्धिमान माणसांनी ती वाचली होती आणि १९२६ सालाच्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये वाचूनही दाखवली होती. त्या वेळी ते फक्त मराठीच्या मरणासंबंधीच बोलले होते. पण ते अन्य भारतीय भाषांच्या बाबतीतही खरे होते. राणीच्या या आज्ञेवर १९६६ साली स्वतंत्र भारताने प्रतिस्वाक्षरी किंवा ‘काऊंटर सिग्नेचर’ केली.
ब्रिटिशांचे राज्य प्रस्थापित झाल्यावर सर्वच भारतीयांचे राजकीय स्वातंत्र्य गेले; पण त्याचबरोबर भारत एकाच सुसंघटित शासन व्यवस्थेखाली आला. हा शासकवर्ग भारतीय भूमीत वाढला असला तरी, एका अर्थाने भारतीय नव्हता. कारण या वर्गातील प्रवेश जन्माधिष्ठित नव्हता. या वर्गाची विचारसरणी एका मुशीतून तयार होत होती. या मुशीतून त्याला लहानपणापासूनच वाढवले जात होते. त्यासाठी त्यांनी शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे काढली आणि विशिष्ट कार्यात प्रावीण्य येण्यासाठी खास प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाही काढल्या. या सर्व संस्था इथल्या संकुचित प्रादेशिक, भाषिक, धामिर्क, जातीय अस्मितांपासून बहुतांशी अलिप्त राहतील याची काळजी घेण्यात आली होती, कारण नव्या राज्यकर्त्यांना येथे एक कार्यक्षम शासन यंत्रणा हवी होती, जी ब्रिटिश साम्राज्याच्या हिताची जपणूक करणार होती. ही यंत्रणा इंग्रजी भाषेतून राबवण्यात राज्यकर्त्यांची सोय तर होतीच, पण तसे करण्याची गरजही होती. सर्व भारतभर समजेल अशी कोणतीच भाषा येथे अस्तित्वात नव्हती.
ब्रिटिश साम्राज्याचा उदय ही जरी क्रांती होती, तरी त्याचे विसर्जन हे निव्वळ एक सत्तांतर होते. त्यामुळे ज्या यंत्रणेद्वारे इंग्रजांनी हा भूभाग प्रशासकीयदृष्ट़या एकत्र ठेवला होता ती यंत्रणा, जशीच्या तशी स्वतंत्र भारताच्या हातात आली. जरूर ते किरकोळ बदल करून ती तशीच चालू ठेवणे स्वतंत्र भारताच्या नव्या राज्यकर्त्यांना हितकर वाटले. पण एकदा लोकशाही स्वीकारल्यावर, जनतेच्या भाषेत राज्यकारभार चालवला जाणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचना टाळता येणे अशक्य झाले. त्यापुढची तर्कसंगत कृती म्हणजे मातृभाषेतून शिक्षण ही होती. गांधीवादी विचारांचा पगडा शिल्लक असल्याने शिक्षणाचे (उच्चशिक्षणाचेही) माध्यम मातृभाषा असले पाहिजे हा विचार काही काळ प्रभावी होता. स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाशी ते सुसंगतच होते. पण सर्व भारताला जोडणाऱ्या भारतीय भाषेचीही गरज होती. एकाच भारतीय भाषेला राष्ट्रभाषा करायची असेल तर ती हिंदी असणे अपरिहार्य होते. कारण हिंदी तीन चतुर्थाश जनता समजू शकत होती. अन्य भारतीय भाषा लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंदीच्या जवळपासही येऊ शकत नव्हत्या. पण, अन्य भाषक जनता एकत्रितरीत्या, संख्येने, दुर्लक्ष करण्याइतकी लहान नव्हती. शिवाय त्या भाषा आणि ते भाषक, अनेक दृष्टींनी, हिंदी भाषा आणि हिंदी भाषकांहून अधिक प्रगत होते. हिंदी एकमेव राष्ट्रभाषा झाली असती तर स्पर्धेत अन्य भाषक मागे पडणार होते आणि हिंदी भाषिकांना अवाजवी फायदा मिळणार होता. हा अहिंदी भाषकांवर अन्याय होता. हिंदीतर राज्यांनी या गोष्टीला कडाडून विरोध केला. तमिळनाडूने तर संघराज्यातून फुटून निघण्याची धमकी दिली. गोष्टी या थराला गेल्यावर हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याची योजना मागे पडली आणि परिणामी इंग्रजी अपरिहार्यपणे राज्य करू लागली.
मराठीचेच उदाहरण घेतले तर जुन्या लोकांना, कदाचित आठवत असेल की, संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात नव्हता, त्या वेळी मराठी (गुजराती अथवा कन्नड) शिकणे अकरावीपर्यंत सक्तीचे होते आणि इंग्रजी ऐच्छिक होती; तीही इयत्ता आठवीपासून शिकवली जात असे. मराठी लोकांची अस्मिता जपणारा संयुक्त महाराष्ट्र झाला आणि इंग्रजीचे महत्त्व वाढले. हे अजाणता झालेले नाही! त्यासाठी निदर्शने झाली. चळवळी झाल्या. लोकांचे म्हणणे होते त्रिभाषा सूत्राने मराठी मुले आठवीपासून इंग्रजी शिकतात. पण अन्य राज्यांतली मुले पाचवीपासून शिकतात. अखिल भारतीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षा इंग्रजीतून होतात. तिथे मराठी मुले मागे पडतात. ज्यांचे पालक सुशिक्षित आहेत अशा उच्चभ्रू समाजातील मुले कदाचित स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील; पण ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षण घेते आहे असा बहुजन समाज स्पर्धेत मागेच राहतील. राज्य-पातळीवर बहुजन समाजाची मुले आणि अखिल भारतीय पातळीवर मराठी मुले स्पर्धेत मागे पडू नयेत म्हणून इंग्रजी पुन्हा पाचवीपासून शिकवायला सुरुवात केली. हा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला. आता तर पहिलीपासूनच इंग्रजी शिकण्यावर भर आहे.