Site icon साप्ताहिक एकच ध्येय

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ बहुमतानं मंजूर

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभेत दीर्घ वादळी चर्चेनंतर आणि मतविभागणी झाल्यानंतर काल रात्री उशीरा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं ३११ सदस्यांनी मतदान केलं, तर विधेयकाच्या विरोधात ८० सदस्य राहिले. अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचारांमुळे  पाकिस्तान, बांगलादेश आणि  अफगाणिस्तान या देशांमधून भारतात २०१४ पर्यंत स्थलांतरीत झालेल्या,  हिंदू, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन  निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

मात्र सहाव्या सूचित अंतर्गत असलेल्या काही आदिवासी क्षेत्रात आणि ईशान्य भारतात इनर  लाईन परमीट असलेल्या प्रदेशाला या विधेयकाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही. नागरिकत्व कायदा १९५५, पारपत्र कायदा १९२० आणि परदेशी नागरिक कायदा १९४६ या कायद्यांमध्ये या विधेयकामुळे सुधारणा होणार आहे.  या विधेयकामुळे घटनेतल्या अनुच्छेद १४ सह राज्यघटनेतल्या कोणत्याही तरतुदींचं उल्लंघन झालेलं नाही, असं या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांमध्ये होत असलेल्या धार्मिक अत्याचारांमुळे हे सुधारणा विधेयक मांडण्याची आवश्यकता भासली असं ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये  भारताच्या या तिन्ही शेजारील देशांमध्ये अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटलेली आहे असं ते म्हणाले. हे विधेयक मुस्लिम विरोधी नाही असं सांगत शाह यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. हे विधेयक आताच का मांडण्यात  आलं…, या विरोधकांनी अनेकदा उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना ते म्हणाले की, धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन झाल्यानंतर हे सुधारणा विधेयक आणणं गरजेचं होतं. हे विधेयक आणून भारतातल्या अल्पसंख्यांना लक्ष्य  केलेलं नाही, असा पुनरुच्चार गृहमंत्र्यांनी केला.

आपल्या उत्तरात बोलताना शाह यांनी तामिळींचा उल्लेख करत,  भारताचे माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री आणि श्रीलंकेच्या  माजी प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके यांच्यात झालेल्या करारानुसार, लाखो निर्वासित तामिळींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलं होतं, असं त्यांनी नमूद केलं. ईशान्येकडील सर्व राज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला असून या राज्यांची चिंता दूर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कोणत्याही परिस्थितीत लागू केली जाईल, असं अमित शाह यांनी या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.

Exit mobile version