पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या निर्वासितांना सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळवून देणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करून घेऊन भारतीय जनता पक्षाने राजकीय पातळीवरील मोठी लढाई जिंकताना अटीतटीच्या प्रसंगांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्यात यश मिळवले. संयुक्त जनता दलासारख्या (जेडीयू) वेगळ्या धाटणीच्या पक्षाला सोबत घेण्यात यश मिळवून भाजपने आपले राजकीय कौशल्य दाखवून दिले. राष्ट्रीय राजकारणात अनेक आघाड्यांवर मार खाऊनही काँग्रेसचा अहंकार कमी झालेला नाही, त्यामुळेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सभागृहातील व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मार खावा लागला.
एकीकडे भाजपने प्रकाश जावडेकर यांना परदेशातून बोलावून घेतले जात असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य गैरहजर राहतात, यावरून हा पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. भारतीय जनता पक्षाची म्हणून एक विषयपत्रिका आहे आणि राजकीय परिस्थिती सोयीची असते, तेव्हा ते ती राबवत असतात. जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम, एनआरसी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे त्या विषयपत्रिकेचेच भाग आहेत. आजच्या घडीला संख्याबळ बाजूने असल्यामुळे त्यांनी त्यासाठी गंभीरपणे हात घातला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांची नियुक्ती असे विषय रेटून नेण्यासाठीच झाली असल्याचे दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करून संसदेच्या व्यासपीठावर त्यांची चिरफाड करण्याची क्षमता असलेले अनुभवी संसदपटू काँग्रेसकडे आहेत. परंतु त्यांचे युक्तिवाद कवडीमोलाचे ठरत आहेत कारण आजच्या घडीला युक्तिवादापेक्षा संख्याबळाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते आणि काँग्रेस त्या पातळीवर वारंवार कमी पडत आहे.
एनडीए आणि यूपीएमध्ये नसलेले अनेक छोटे पक्ष आहेत आणि त्यांची संख्या निर्णायक आहे. राज्याच्या हितासाठी या पक्षांना सत्ताधाऱ्यांसोबत राहावे लागते, हे खरे असले तरी घटनेशी संबंधित मुद्द्यांवर अशा पक्षांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ते होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच अमित शहा यांच्या देहबोलीतून आणि प्रत्यक्ष बोलण्यातूनही अहंकार डोकावत राहतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हाच मुळात भाजपच्या मुजोरीचा उत्तम नमुना आहे. भारतीय घटना नागरिकत्व देताना कोणताही भेदभाव करीत नाही. परंतु इथे नागरिकत्व देण्यासाठी थेट धर्माचा आधार घेण्याची दुरुस्ती केली गेली आणि राजकीय पक्षांनी त्यासंदर्भात राजकीय सोयीची भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आपला विरोध राहील, असे जानेवारीमध्ये जाहीर करणाऱ्या नितिश कुमार यांनी पक्षांतर्गत विरोध डावलून या विधेयकाची पाठराखण केली. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यामुळे शिवसेनेने राज्यसभेत घुमजाव केले. परंतु, विरोधात न जाता सभात्यागाचा मध्यममार्ग अवलंबला. शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रश्नांसंदर्भातील थिटे आकलन आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवेळी होणारी संभ्रमावस्था यावेळी दिसून आली.
महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार चालवायचे असल्याची जाणीव शिवसेनेला थोडी उशिरा झाली असावी. परंतु एकूण शिवसेनेने हसे करून घेतले एवढे निश्चित म्हणता येते. नागरिकत्व दुरुस्तीचा विषय आमच्या जाहीरनाम्यात होता आणि आम्हाला जनादेश मिळाला आहे, हा अमित शहा यांचा युक्तिवाद राजकीयदृष्ट्या योग्य वाटत असला तरी पक्षाचा जाहीरनामा राज्यघटनेशी खेळ करू शकत नाही किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींना धक्का लावू शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर देशापुढील आजच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत. आथिर्क प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केले आहे. उद्योग क्षेत्रातून चिंतेचे आवाज व्यक्त होत आहेत. नवे रोजगार दूर राहिले, आहेत ते उद्योग बंद पडून बेरोजगारांच्या झुंडी रस्त्यावर येत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्र सरकार लोकांना धामिर्क नशेत गुंतवण्यासाठी क्लृप्त्या करत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ३७० कलमाचा खेळ मांडला गेला. ते निष्प्रभ ठरल्यांतर आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा डाव मांडला गेला आहे.