नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ४० लाख रूपयांपर्यंतच्या रस्त्यांची कंत्राटे देताना अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण ठेवण्याच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याची योजना उत्तरप्रदेश सरकारनं आखली आहे, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी सांगितलं.
आरक्षण व्यवस्थेंतर्गत, अनुसूचित जातींसाठी २१ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी २ टक्के, अन्य मागासजातीसांठी २७ टक्के आणि साधारण वर्गातल्या दहा टक्के गरिबांना आरक्षण निश्चित केलं आहे.