नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयानं, पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कायदा ग्राह्य ठरवला असून राज्यातल्या मदरशांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या आयोगाकडून शिक्षकांच्या नियुक्त्याही सर्वोच्च न्यायालयानं ग्राह्य ठरवल्या आहेत.
न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उदय ललित यांनी ही विधेयकं घटनाबाह्य ठरवणारा कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला. मदरसा व्यवस्थापन समितीनं आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्याही दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन वैध असतील, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कायदा ग्राह्य ठरवलाअसून या कायद्यानुसार मदरशांमधल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या आयोगानंच केल्या पाहिजेत, असं बंधन घातलं आहे.