नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये इतर देशांशी परस्पर कायदेशीर मदतीसंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्वं जारी केली आहेत.
गुन्हेगारांविरोधात कठोर उपाययोजना आणि जलदगतीनं न्याय देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून भारतानं गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहकार्यासाठी 42 देशांशी परस्पर कायदेशीर मदत करार केला आहे.
यासाठी गृहमंत्रालयाला केंद्रीय प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलं आहे.