नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जम्मू काश्मीरमध्ये जारी निर्बंधांचा आठवड्याभरात आढावा घेऊन ही माहिती सार्वजनिक करावी असे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयानं आज प्रशासनाला दिले.
रुग्णालयासारख्या अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक केंद्रांमधली इंटरनेट सेवा सुरु करावी, असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये असलेल्या निर्बंधांविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, काश्मीर टाईम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्यासह अन्य काही जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, आर सुभाष रेड्डी आणि बी. आर . गवई यांच्या पीठांनं हे निर्देश दिले. इंटरनेट सेवेवर निर्बंध आणण्यासंदर्भातला कोणताही आदेश हा न्यायिक समीक्षेचा विषय आहे, असं न्यायमूर्ती रामणा यांनी सांगितलं.
मतभेद हे अस्थिरतेचं कारण असू शकत नाही, तसंच भारतीय दंड संहितेच्या १४४ कलमाअंतर्गत अधिकारांचा वापर लोकशाहीनं दिलेल्या हक्कांच्या अभिव्यक्तीवर लगाम लावण्यासाठी होऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.