नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात राज्यपत्र अधिसूचना जारी केली.
या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत धार्मिक छळ सोसाव्या लागल्याच्या कारणावरुन भारतात परतलेल्या सहा अल्पसंख्यक समुदायातील सदस्यांना अवैध स्थलांतरित म्हणून वागवलं जाणार नाही, त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल.
हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा अल्पसंख्यक समुदायांना हे नागरिकत्व दिलं जाणार आहे.