आधी स्मारकासाठी ७०९ कोटी रुपये प्रस्तावित खर्च होता आता तो ९९० कोटींवर जाणार आहे. परंतु बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही अजित पवार यांनी वार्ताहरपरिषदेत दिली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत सल्लागार शशी प्रभू यांनी स्मारकाच्या सुधारित संकल्पनेचं सादरीकरण केलं. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं सुधारित संकल्पानुसार सादर केलेल्या अंदाजित खर्चाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या निर्णयामुळे आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ घेण्यात याव्यात असे निर्देश दिल्याचं पवार यांनी सांगितलं. नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी, अधिनियमातील सुधारणेचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नगर परिषद क्षेत्राचा विकास गतीमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तसंच उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयही आज मंत्रिमंडळानं घेतला. रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली जाईल. खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्भवल्यास पिक विमा आणि फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसंच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचं सादरीकरण आजच्या बैठकीत करण्यात आलं. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुमारे २१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सात वर्षे इतका ठरवण्यात आला आहे.