नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नागरीकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत आधीच संमत झाल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलेही राज्य नकार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं काँग्रेसचे नेते आणि माजी कायदा आणि न्याय मंत्री कपील सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.
केरळच्या कोझिकोड इथं आयोजित साहित्य महोत्सवात ते बोलत होते. राज्यांना विधानसभेत या कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करता येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारकडे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करता येईल, असंही सिब्बल म्हणाले.
मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्यांनी नकार दिला तर, घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतात, असंही सिब्बल यांनी सांगितलं.