पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस मंत्री परिषदेची बैठक घेत प्रत्येक मंत्रालयास त्यांचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यास सांगितले. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात त्या त्या मंत्रालयांनी घेतलेले निर्णय, त्याची झालेली अंमलबजावणी, आगामी काळातील योजना, त्या कशा राबविल्या जाणार, याचे धोरण यासंदर्भातील माहिती स्वतः मोदी घेत आहेत केंद्रात ‘मोदी-२’ सरकार स्थानापन्न होऊन आता सात महिने झाले आहेत. या सात महिन्यांच्या काळात सरकारने असंख्य धाडसी निर्णय घेतल्याचे चित्र देशवासीयांना पाहावयास मिळाले. मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक प्रथेवर बंदी घालणे, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणणे, लोकसभा आणि विधानसभांतील अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमातींच्या आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ देणे, कर क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आदी निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा राम मंदिराच्या उभारणीसाठी दिली जावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे प्रदीर्घ काळचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे, असे म्हणावे लागेल.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगणिस्तान या तीन इस्लामी देशांतील धामिर्क व सामाजिक प्रतारणेमुळे ज्या हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी व ख्रिश्चन लोकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे, त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने मोदी सरकारने नागरिकता कायदा १९५५ मध्ये अलीकडेच सुधारणा केली आहे. नागरिकता कायद्यातील सुधारणेला आक्षेप घेत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी आंदोलन चालवले आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, काही लोकांनी उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, कर्नाटक, बिहारसह अन्य काही राज्यांत या कायद्याला विरोध करीत प्रचंड हिंसाचार चालविला आहे. विरोध प्रखर आणि हिंसक असला तरी नागरिकता कायदा व एनआरसी कोणत्याही परिस्थितीत राबविण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केलेला आहे. देशभरातले वातावरण गेल्या आठवडाभरापासून गढूळ झालेले आहे; मात्र असे असले तरी आगामी पाच वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट करण्याच्या कामात सरकार गुंतले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस मंत्री परिषदेची बैठक घेत प्रत्येक मंत्रालयास त्यांचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यास सांगितले. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात त्या त्या मंत्रालयांनी घेतलेले निर्णय, त्याची झालेली अंमलबजावणी, आगामी काळातील योजना, त्या कशा राबविल्या जाणार, याचे धोरण यासंदर्भातील माहिती स्वतः मोदी घेत आहेत. तब्बल आठ तास चाललेल्या मंत्री परिषदेच्या बैठकीत काही मंत्रालयांच्या कामांचा आढावा मोदी यांनी घेतला. येत्या काळातही ते ही मोहीम चालू ठेवणार आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंट २०२४ च्या दृष्टीने मंत्री व सचिवांच्या काही गटांची स्थापना सरकारने केलेली आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यावर येत्या पाच वर्षांच्या काळात भर देण्याचे सरकारने ठरविलेले आहे. ‘रालोआ १’ सरकारच्या कार्यकाळातसुद्धा मोदी यांनी रिपोर्ट कार्डच्या आधारे विविध मंत्रालयांच्या कामांचा आढावा घेत आगामी योजना बनविल्या होत्या. केवळ व्हिजन डॉक्युमेंट बनवून चालणार तर त्याची अंमलबजावणी कशी केली जावी, यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी मंत्री परिषदेच्या बैठकीत दिले होते.
वर्ष २०२४ पर्यंत म्हणजे येत्या पाच वर्षांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. अनेक उद्योगांत आणि कृषी क्षेत्रात आलेली सुस्ती, त्याच्या परिणामी तिमाहीत पाच टक्क्यांच्या खाली आलेला जीडीपी दर या पार्श्वभूमीवर पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या उद्दिष्टाची विरोधी पक्षांनी टिंगल उडविल्यास नवल वाटायचे काही कारण नाही. तथापि, अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आगामी काळात अनेक धाडसी निर्णय घेणे सरकारसाठी क्रमप्राप्त ठरले आहे. बँकिंग आणि भांडवली बाजारातील लकवे दूर करण्यासाठी सरकारला विशेष मेहनत घ्यावी लागणार आहे. घोटाळेबाजांना चाप लावण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे केले आहेत, ही निश्चितपणे स्वागतार्ह बाब आहे. नैसगिर्क आपत्तीमुळे कृषी क्षेत्र उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.