शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करू, अशी आश्वासने देत सत्ताधारी बनलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमडळ विस्तार आणि त्यानंतर खातेवाटपाबाबत सुरू असलेल्या अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्षच होत असल्याचा आरोप आता केवळ विरोधकांकडूनच नाही, तर शेतकऱ्यांकडूनही होतो आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर मुहूर्त मिळाला आणि या आठवड़यात सोमवारी हा विस्तार एकदाचा पार पडला. यावेळी ३६ कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले, तर काँग्रेसमधून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना संधी मिळाली. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना झाला तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाडे पुढे सरकत नव्हते. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक विकासकामांच्या फायली मंजुरीच्या लालफीतिच्या कारभारात अडकून पडल्या होत्या. शेतकरी कर्जमाफी योजनाही अद्याप मार्गी लगलेली नाही. कोणत्याही शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी नागपुरात केली होती; परंतु प्रत्यक्ष आदेश काढताना मात्र अनेक शर्ती आणि अटी, निकष घातले गेल्याने या योजनेचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांला किती लाभ होईल, असा प्रश्नच आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळल्याने गोंधळ उडाला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची टीका विरोधकच नव्हे, तर आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनीही सुरू केली आहे. यामुळे दोन लाखांपेक्षा अधिकच्या कर्जाबाबत लवकरच वेगळा निर्णय घेतला जाईल, अशी सारवासारव आता अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून करण्यात येत आहे. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. यानुसार, ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे सर्व शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ केले जाईल तसेच मागच्या कर्जमाफीप्रमाणे यात कोणत्याही जाचक अटी असणार नाहीत, असेही जाहीर करण्यात आले होते. २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ ला अंतिम मान्यताही देण्यात आली होती. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानंतर त्यातील अटी, विशेषत: पाचव्या क्रमांकाची अट वाचून सर्वानाच धक्का बसला. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी ज्यांचे कर्ज व व्याजाची थकबाकी दोन लाखांपेक्षा अधिक असेल तो शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र असणार नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले असल्याने मोठ्य प्रमाणात शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान घेतलेल्या पीक कर्जाची मुद्दल व व्याजासहित थकबाकी दोन लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी जमिनीची अट असणार नाही. उपरोक्त कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन अथवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेले आहे व त्याची थकबाकी दोन लाखांपेक्षा कमी असेल अशा शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण, बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या अल्पमुदत कर्जाबाबत वित्त व सहकार विभागाची सचिव स्तरावरील समिती नेमून निर्णय घेण्यात येईल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आजी/माजी मंत्री, आजी/माजी खासदार, आजी/माजी आमदार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक, सहकारी साखर कारखाने व सूत गिरण्यांचे संचालक, जिल्हा सहकारी बँक, दूध संघाचे संचालक, या संस्थांचे पदाधिकारी व २५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणारे कर्मचारी यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा उल्लेखही या अध्यादेशात करण्यात आला आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून वगळल्याने आघाडीतील घटक पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. हा घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. सरकारने या निर्णयाचा पुनविर्चार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.