नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कायदेमंडळाचे पीठासन अधिकारी विशिष्ट पक्षाशी बांधील राहत असताना, अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्याचा न्यायीक अधिकार त्यांच्याकडे कायम ठेवावा का, याबाबत संसदेनं नव्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मणिपूर विधानसभेतले भाजपा सदस्य आणि मणिपूरचे वनमंत्री थ श्यामकुमार यांना अपात्र ठरवावं यासाठी काँग्रेस नेत्यांनं केलेल्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयानं काल हा निर्णय दिला.
मणिपूरच्या विधानसभा अध्यक्षांनी चार आठवड्यात यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयानं दिला, मात्र अशा प्रकरणांमधे तातडीनं आणि निपक्षपाती निर्णय घेण्याचा अपात्रतेचा मुद्दा लोकसभा किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षांऐवजी कायमस्वरुपी न्यायाधीकरण किंवा इतर यंत्रणेकडे सोपवण्याबाबत घटना दुरुस्ती करण्यासंदर्भात संसदेनं गांर्भीयानं विचार करावा, असं न्यायालयानं सांगितलं.