नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातल्या संबंधितांशी अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा केली.
2014 पासून केंद्र सरकारने अनेक उद्योगाभिमुख उपक्रम हाती घेतले ज्यामुळे देशातल्या एकूणच उद्योग, वातावरणात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. सध्याच्या नियमांचे सुलभीकरण आणि सूसूत्रीकरण करण्यावर भर देण्यात आला असून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याकडे लक्ष देण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून भारताने व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत 100 वरुन 77 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे असे त्या म्हणाल्या. भारतातील एकूण मनुष्यबळाच्या 24 टक्के मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असून याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना त्यांनी केली.
या बैठकीला अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर, वित्त सचिव सुभाष गर्ग, महसूल सचिव अजय पांडे तसेच अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योग, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींनी औद्योगिक क्षेत्र, जमीन सुधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक धोरण, संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक, कर पद्धतीचे सुलभीकरण, थेट परदेशी गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा कर, कौशल्य विकासाबाबत अनेक सूचना सादर केल्या.