मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं ५ मे रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनानं ११ मे २०२१ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीनं आज आपला अहवाल राज्य सरकारला सोपवला.
