नवी दिल्ली : सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स म्हणजे केंद्रीय अंमली पदार्थ विभागाच्या एकीकृत पोर्टलचे आज, महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. यावेळी अतिरिक्त महसूल सचिव, विवेक अग्रवाल, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाचे आयुक्त दिनेश कुमार बुद्ध आणि मुख्य नियंत्रक अनिल रामटेके, संचालक (NC) विनोद कुमार यांच्यासह औषधनिर्माण क्षेत्रातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.
‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात, अंमली पदार्थ विभागाने, डिजिटल इंडियाचा संकल्प प्रत्यक्ष स्वरूपात राबवून अधिक दृढ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या अंतर्गत, विकसित आणि सुरु करण्यात आलेल्या एकीकृत पोर्टलद्वारे, या क्षेत्रातील लोकांना परवाना आणि ब्युरोकडून एक्सआयएम (ExIM) चे अधिकृतीकरण एकाच ठिकाणी सुलभतेने करणे शक्य होणार आहे.
या एकीकृत पोर्टलमुळे, केंद्रीय अंमली पदार्थ विभागाची कार्यक्षमता वाढेल, कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. त्याशिवाय, औषधे आणि औषधनिर्माण क्षेत्र, तसेच औषधनिर्माण आणि रसायन उद्योग यात ताळमेळ- समन्वय वाढून, त्यांच्या वाढीला मदत मिळेल. पर्यायाने ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी’ अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळेल. तसेच, आवश्यक ती ‘नार्कोटिक्स औषधे’आणि रुग्णांसाठी इतर औषधे उपलब्ध होणे सुनिश्चित होईल.
या एकीकृत पोर्टलमुळे, एनडीपीएसच्या व्यवसायात सुलभता येईल, आणि या पदार्थांचा नियंत्रित वापर करण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियम-सुसंगत होईल.
ह्या पोर्टलवर, भारत कोश, जीएसटी, पॅन- एनएसडीएल प्रमाणीकरण, ई-संचित, आणि UIDAI सह सीबीएन कडून परवाने मिळविण्यासाठी एकल सेवा सुविधांसह इतर सरकारी सेवांसाठीच्या डेटाबेसचे एकत्रीकरण आणि अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
यामुळे,अमली पदार्थयुक्त तसेच मानसिक उपचारांसाठीच्या औषधांचे/पदार्थाचे निर्यातदार, आयातदार, उत्पादक यांना लाभ होण्याची अपेक्षा असून, एकीकृत पोर्टलवरील व्यवस्था, वापरकर्ता-अनुकूल, सुरक्षित व्यवहारयोग्य, क्लाउड-आधारित साठा असलेली, आयात निर्यात प्रमाणपत्रे, विविध NDPS आणि नियंत्रित पदार्थांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, उत्पादन परवाने, अंमली पदार्थांचा कोटा निश्चित करणारे प्रमाणपटर, यांसारखे विविध परवाने मिळविण्यासाठी सुलभ, निर्वेध आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया, चेहरा विरहित आणि संपर्कविरहित असणार आहे. अशी कुठलीही प्रमाणपत्रे किंवा परवाना मिळवण्यासाठी अर्जदार, दिवसरात्र केव्हाही, कुठूनही ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी प्रत्यक्ष संपर्काची गरज नाही. काही समस्या किंवा प्रश्न असल्यास, ते ही ऑनलाइन विचारले जाऊ शकतील, ज्यावर पोर्टलवरच विभागाकडून उत्तर दिले जाईल. या पोर्टलमुळे, या सगळ्या प्रक्रियांना लागणारा वेळ कमी होऊन, मनुष्यबळाचीही बचत होणार आहे, ज्याचा वापर मनुष्यबळ व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी करता येईल.
