महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन तीन महिने झाले. मूल्यमापनासाठी हा अवधी कमी असला तरी आता राज्य सरकारला समन्वयाने आणि लोकहित, शेतकरीभिमुख आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेऊन नेटाने अंमलबजावणी करावी लागेल. वाट बिकट आहे, त्यामुळे सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांनी आपापला राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी वेळ खर्च न करता जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांतील मतभेद समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेच्या तपास करण्यावरुन वादाची ठिणगी पडली आहे. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा पुढे करुन हिंदुत्ववादी राजकारणाची भूमिका मांडल्यामुळे शिवसेनेलाही प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांची पाठराखण करावी लागत आहे. आघाडी सरकार चालविताना किमान समान कार्यक्रमांना प्राधान्य देताना मुख्यमंत्र्यांना संयम आणि सामजंस्याची भूमिका पार पाडावी लागते. यात उद्धव ठाकरे यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे.
महाविकास आघाडीला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या ७ मार्चला अयोध्या दौरा करणार असल्याचे सेनेने जाहीर केले असून, राम मंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपपेक्षा आपण एक पाऊल पुढे आहोत असे दाखविण्याचा सेनेचा प्रयत्न राहील. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्या दिल्ली भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन राजकीय अजेंड्यावर चर्चा केली. तथापि, सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले, त्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे.
जास्त काळ देवेंद्र फडणवीस माजी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत असे भाकित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भय्याची जोशी यांनी केले असून, हे सरकार कोणत्याही दिवशी कोसळू शकते असा दावा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पुन्हा एकवार केला आहे. देशभरातील राजकारणाचा पोत बदलण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांची एकत्र मोट बांधण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. हा प्रयोग काही वर्षे म्हणजे आगामी निवडणुका होईपर्यंत टिकविण्याची तीनही पक्षांना गरज आहे. मात्र, सरकार चालवताना दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेला आपला जनाधार वाढवितानाच, काही वादग्रस्त मुद्यांवर संयमी भूमिका घ्यावी लागेल.
शरद पवार हे राजकीय कसब दाखवत वादाच्या ठिणगीचे वणव्यात रुपांतर होणार नाही याची काळजी घेतात. पण काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनाही तारतम्याची भूमिका घेऊन आघाडी धर्माचे पालन कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला दोन्ही काँग्रेसचा विरोध आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तो निर्णय येईपर्यंत शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर ठोस भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या या प्रश्नावरील भूमिकेच्या नाराजीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रियेच्या छाननीसाठी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. शिवाय एल्गारचा तपास केंद्राने आपल्याकडे घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे वय तीन महिन्यांचे झाले आहे. हा अवधी कमी असला तरी आता राज्य सरकारला समन्वयाने आणि लोकहित, शेतकरीभिमुख आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेऊन नेटाने अंमलबजावणी करावी लागेल. सत्ताधारी तीन पक्षांनी आपापला राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी सारा वेळ खर्च न करता जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देतो असा संदेश देण्याची गरज आहे. सरकारी कचेऱ्यांतील भ्रष्टाचार संपुष्टात आला असे प्रकर्षाने दिसत नाही. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी व केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अन्य लाभ १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना देताना सरकारने हात आखडता घेतला नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्त झालेल्यांची पेन्शन यावर राज्याच्या तिजोरीची निम्यापेक्षा जादा रक्कम खर्च होत आहे.
