मुंबई : राज्यात ज्या भागात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे, तेथील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करीत असून, यापुढे प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही शासन करणार आहे. पुढील १५ दिवसांत ही प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
विधानसभेत राज्यातील दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत भिमराव धोंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. शेलार बोलत होते.
श्री. शेलार म्हणाले, शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र असलेल्या ९७२ माध्यमिक शाळांपैकी ५१८ शाळांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये पंढरपूर तालुक्यातील ७७ व मंगळवेढा तालुक्यातील ३४ शाळांचा समावेश आहे. १० वीच्या २४ हजार १३८ तर १२ वीच्या १२ हजार ६१० विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त असून, शालेय शिक्षण ८.५० कोटींची तर, समाज कल्याण विभाग ४८ लाखांची प्रतिपूर्ती पुढील १५ दिवसांत करून विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात येईल. दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुके व महसुली मंडळातील ज्या शाळांचे प्रस्ताव आले नाहीत, अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. शेलार यांनी दिली.
तसेच, या पारंपरिक पद्धतीने शुल्क विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असल्याने, भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने कार्यपद्धती राबविण्यात येईल जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात शैक्षणिक शुल्क जमा करण्यात येईल असेही श्री. शेलार यांनी सांगितले.
यावेळी सर्वश्री गणपतराव देशमुख, शशिकांत शिंदे, सुरेश हाळवणकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
