नवी दिल्ली : राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना 2015 च्या कठोर अंमलबजावणीमुळे देशात डाव्या कट्टरवादी हिंसाचारात आणि त्यांच्या प्रभावाच्या भौगोलिक विस्तारात सातत्याने घट झाली आहे. 2016 ते 2019 या गेल्या तीन वर्षात हिंसाचार आणि त्यात जाणारे बळी यांच्या संख्येत त्यापूर्वीच्या 2013 ते 2015 या तीन वर्षांच्या तुलनेत अनुक्रमे 15.8 टक्के आणि 16.6 टक्के घट झाली आहे. त्यांच्या प्रभावाखालील भौगोलिक क्षेत्रातही घट झाली असून 2018 मध्ये त्यांच्या हिंसाचाराची झळ बसलेल्या जिल्ह्यांची संख्या केवळ 60 वर आली. तसंच केवळ 10 जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांची नोंद झाली.
2019 मध्ये (30 जूनपर्यंत) अशा प्रकारच्या हिंसाचारात 117 जणांचा मृत्यू झाला. 2018 या वर्षात याच काळात ही संख्या 139 होती. याशिवाय गेल्या पाच वर्षात डाव्या कट्टरवाद्यांशी संबंधित चित्रात अतिशय महत्त्वाची सुधारणा झाली आहे. हिंसाचाराच्या घटना आणि त्यात जाणारे बळी यांच्या संख्येत 2009 ते 2013 या पाच वर्षांच्या तुलनेत 2014 ते 2018 या काळात अनुक्रमे 43 टक्के आणि 61 टक्के घट झाली.
याचा तपशील खालीलप्रमाणे:-
| अनु. क्र. | मानके | मे 09 ते एप्रिल 2014 | मे 14 ते एप्रिल 2019 | % बदल |
| 1 | घटनांची संख्या | 8438 | 4778 | -43.4% |
| 2 | मृत्यू (नागरिक व सुरक्षा दले) | 3209 | 1247 | -61.1% |
डाव्या कटटरवादी समस्येचा सर्वंकष पद्धतीने सामना करण्यासाठी बहुआयामी धोरणाचा एक भाग म्हणून सीपीआय( माओवादी) प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली आणि विकास योजना हाती घेण्यात आल्या.
राज्य सरकारकडून डाव्या विचारसरणीच्या कटटरवाद्यांना शरण आणण्यासाठी आणि त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या पुनर्वसन कार्यक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी भारत सरकारकडून डाव्या कट्टरवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या राज्यांसाठी असलेल्या सुरक्षाविषयक खर्चाच्या माध्यमातून राज्य सरकारांनी केलेल्या पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या दाव्यानुसार भरपाई देण्यात येते.
महाराष्ट्र, ओदिशा आणि छत्तीसगड या डाव्या कटटरवादी समस्येने ग्रस्त असलेल्या राज्यांमध्ये या योजना राबवल्या जातात. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
