मुंबई (वृत्तसंस्था) : भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांनी केवळ सरकारी किंवा नामांकित खासगी संस्थेकडून पुरस्कार स्विकारावे. संस्थेचं स्वरुप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावं. तसंच संस्थेची कार्ये सरकारच्या प्रचलित ध्येयधोरणांच्या विरोधात नसावी, अशी सूचना राज्य सरकारने केली आहे. या संस्थांकडून केवळ प्रशस्तीपत्रक आणि सन्मानचिन्ह या अधिकाऱ्यांना स्वीकारता येतील. रोख रक्कम, सोनं, चांदी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू स्विकारता येणार नाही, असंही सामान्य प्रशासन विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पुरस्कार स्विकारण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी. पुरस्कार समारंभाच्या किमान १५ दिवस आधी हा अर्ज सरकारकडे सादर करावा आणि त्यात संस्थेविषयीची सर्व माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
