देशाचा आथिर्क विकास दर मंदावला आहे. अनेक महिने ही वस्तुस्थिती सरकार मान्य करत नव्हते. मात्र, एप्रिल ते जून या तिमाहीत आथिर्क विकास दर पाच टक्क्यांवर आल्यानंतर सरकारला हे मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. सरकारी आकडे प्रसिद्ध होण्यापूर्वी विविध उद्योगांकडून मागणीत घट होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मंदीचा फटका वाहन उद्योगापासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची निमिर्ती करणाऱ्या सर्वच उत्पादकांना बसत आहे.
ऑगस्टमध्ये- सलग दहाव्या महिन्यात- वाहन विक्रीत घट झाली. मागील २० वर्षांतील सर्वाधिक कठीण काळातून वाहन उद्योग जात आहे. वाहन उद्योगामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोट़यवधी लोकांना रोजगार उपलब्ध होत असल्याने, त्याला माध्यमांमध्ये ठळकपणे प्रसिद्धी मिळत आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्राहक पाच रुपयांचा बिस्कीटचा पुडा विकत घेतानाही विचार करत आहेत. त्यामुळे सर्व उद्योगांकडून उत्पादनांचा खप वाढावा यासाठी सरकारने त्या त्या उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. कर संकलन अपेक्षेपेक्षा कमी होत असल्याने सरकारला कर कमी करण्यावर मर्यादा आहेत.
या परिस्थितीत सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घटणाऱ्या क्रयशक्तीबाबत मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भारताने भरभरून मते दिली. याचा सोयीस्कर अर्थ-ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आलबेल आहे, असा लावण्यात आला. प्रत्यक्षात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मागील दोन वर्षांपासून डबघाईला आली आहे. ग्रामीण भागातून कमी झालेली मागणी औद्योगिक उत्पादनांच्या घटलेल्या खपामागील एक प्रमुख कारण आहे.
ट्रॅक्टरच्या विक्रीत सातत्याने होणारी घट आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये दुचाकींच्या विक्रीत झालेली २२ टक्के घट यावर शिक्कामोर्तब करते. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर चार टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असण्याची गरज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी बोलून दाखवली आहे. मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर किमान १५ टक्के असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उणे ०.१ होता. जून तिमाहीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाढीचा वेग केवळ दोन टक्के होता. जो मागील वर्षी ५.१ टक्के होता. याही तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर दोन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असण्याची जास्त शक्यता आहे.
मागील वर्षी शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा बसल्या, तर यंदा अतिवृष्टीमुळे त्यांनी केलेली गुंतवणूक वाहून गेली. अशा परिस्थितीत कृषी आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात घटत आहे. शेतमालाला त्यामुळे कमी दर मिळत असून देशात या वस्तूंचा साठा वाढत आहे. मोदी सरकारने मागील वर्षी कृषी उत्पादनांची निर्यात १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प सोडला. प्रत्यक्षात मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात निर्यातीमध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली.
मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दहा वर्षांच्या कालखंडात कृषी आणि संलग्न वस्तूंची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. मात्र, मागील वर्षी ती केवळ ३९.४ अब्ज डॉलर होती. पाच वर्षांत निर्यातीमध्ये एक डॉलरचीही वाढ झाली नाही आणि या वर्षीही वाढ होण्याची शक्यता नाही. यंदा एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या कालावधीत कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये १५ टक्के घट झाली आहे. या चार महिन्यांत तांदळाची निर्यात २७ टक्के कमी होऊन ३१ लाख टनांवर आली. कडधान्यांच्या निर्यातीमध्ये ३३ टक्के घट झाली, तर ताज्या पालेभाज्यांची निर्यात १६ टक्क्यांनी कमी झाली. गव्हाची निर्यात मागील काही वर्षांत जवळपास बंद झाल्यात जमा आहे.
