नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्याबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचं केंद्रसरकारनं स्पष्ट केलं आहे. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तरामधून ही माहिती दिली. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारनं राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या अनुषंगाने, केंद्रसरकार आणि निवृत्ती वेतन नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं त्यांच्याकडे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्यांकडून जमा झालेला निधी आपल्याला परत पाठवावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव संबंधित राज्यांनी पाठवल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, सरकारचं आणि कर्मचार्‍यांचं योगदान राज्य सरकारकडे परत जमा करण्याची कोणतीही तरतूद संबंधित कायद्यांमध्ये नसल्याचं या राज्यांना कळवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
