नवी दिल्‍ली : केंद्र सरकारने देशात 21 नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्यास ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली आहे. हे विमानतळ पुढीलप्रमाणे- गोव्यातील मोपा, महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, शिर्डी आणि सिंधुदुर्ग, कर्नाटकातील कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन आणि शिवमोग्गा, मध्य प्रदेशातील डबरा (ग्वाल्हेर), उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर आणि नोएडा(जेवर ) गुजरातमधील धोलेरा आणि हीरासर, पुद्दुचेरीमध्ये कराईकल, आंध्र प्रदेशातील दगदर्थी, भोगापुरम आणि ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर, सिक्कीममधील पाक्योंग, केरळमधील कन्नूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील होलोंगी (इटानगर).
यापैकी, दुर्गापूर, शिर्डी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुर्गी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, इटानगर, मोपा आणि शिवमोग्गा हे 11 ग्रीनफिल्ड विमानतळ कार्यान्वित झाले आहेत.
तामिळनाडू राज्य सरकारने कांचीपुरम जिल्ह्यातील पारंदूर येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील मंजुरीसाठी म्हणजेच ‘साइट-क्लिअरन्स’ साठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे अर्ज सादर केला आहे. जीएफए अर्थात ग्रीनफिल्ड विमानतळ धोरणानुसार, हा प्रस्ताव भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांना त्यांच्या टिप्पण्यांसाठी पाठवण्यात आला आहे. संबंधितांशी सल्लामसलत पूर्ण केल्यानंतर, ग्रीनफिल्ड विमानतळावरील सुकाणू समितीसमोर त्यांच्या शिफारशीसाठी, साइट क्लिअरन्सच्या संदर्भात प्रस्ताव ठेवणे आवश्यक आहे.
जीएफए धोरण, 2008 नुसार, प्रकल्पासाठी निधी, भूसंपादन, इत्यादीसह विमानतळ प्रकल्पांच्या कार्यान्वयाची जबाबदारी (जर राज्य सरकार प्रकल्प प्रस्तावक असेल) संबंधित राज्य सरकारसह संबंधित विमानतळ विकासकाची आहे . विमानतळ उभारणीची कालमर्यादा संबंधित विमानतळ विकासकांद्वारे भूसंपादन, अनिवार्य मंजुरी, अडथळे दूर करणे, इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असते.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल (डॉ) व्ही.के. सिंह (निवृत्त) यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
