मुंबई : मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण करण्यासंदर्भात आरोग्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून आयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण नियम 2014 या कायद्याअंतर्गत सुधारणा करून नवीन आयोग अथवा समिती स्थापन करण्यात यावी अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषदेत मांडली. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत बोलत होते.
त्यांनी सांगितले की, मानवी उपचाराकरिता तसेच मानवी अवयवांची व्यावसायिक विक्री होऊ नये याकरिता मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करण्याकरिता भारत सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ लागू केला आहे. हा केंद्र शासनाने दि. ४ फेब्रुवारी, १९९५ अन्वये राज्यात लागू केलेला आहे. राज्यात हा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणण्याकरीता संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना समुचित प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून राज्य प्रमाणिकरण समिती (Regional Authorization Committee) ची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरीत महसूल विभागांकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, धुळे, औरंगाबाद व यवतमाळ अशा सहा स्वतंत्र विभागीय प्रमाणिकरण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त समितीमार्फत अनरिलेटेड, परप्रांतातील, परदेशातील रिलेटेड अथवा अनरिलेटेड अवयव प्रत्यारोपणासाठी परवानगी दिली जाते. प्रमाणीकरण समिती व समुचित प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर संबंधितांना राज्य शासनाकडे अपील करता येते. त्या अंतर्गत राज्य शासन आयोग नेमण्याबाबत कार्यवाही करेल, असेही आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
