मुंबई : राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात व उद्योजकता वाढीसाठी नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली. ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर श्री.राऊत बोलत होते.
राज्यातील शेतकरी वर्ग हा महत्त्वाचा घटक असून त्याच्या हितरक्षणार्थ ऊर्जा विभागाला कार्य करावयाचे आहे. त्याच्याकडे असलेली थकबाकी कमीत कमी होण्यासाठी निश्चित असे धोरण तयार करावे असे निर्देश श्री.राऊत यांनी संबंधित विभागाला दिले. ग्रामस्तरावर असलेल्या ऊर्जामित्रांच्या मार्फत वीजेची बील थेट शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यात येतील. त्याच्याकडे असलेल्या थकबाकीबाबत व त्यास मिळणाऱ्या सवलती संदर्भात ऊर्जा मित्र शेतकऱ्यांशी चर्चा करेल. अशा प्रकारचे मुद्दे या धोरणात असतील.
त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योजकांना मिळणारी वीज व त्यावरील दर यासंदर्भातही पुनर्विचार करण्यात येईल. राज्यात उद्योजक यावेत, उद्योग वाढावा यासाठी उद्योजकपूरक असे नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींची नियुक्ती
वीज बिल वसुलीसंदर्भात ज्याप्रमाणे विविध खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली जाते. त्या धर्तीवर राज्याच्या 6 विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीला प्रायोगिक तत्वावर वीज बिल वसुलीसाठी नियुक्त करावे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळालाही त्यांच्या मागणीनुसार नियुक्त करावे. याबाबत ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, याबाबत चर्चा बैठकीत झाली. विभागाकडे असलेले प्रलंबित प्रस्ताव शासनाकडील थकबाकी, यासंदर्भात विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी दिले.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव इंजि.असिम गुप्ता, संचालक वाणिज्य सतीश चव्हाण, कार्यकारी संचालक श्री. गडकरी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
