मुंबई : गोंधळलेल्या सरकारचा हा गोंधळलेला अर्थसंकल्प असून सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मागासवर्गीयांच्या उथ्थानाचा कोणताही ठोस कार्यक्रम नसल्याने एक प्रकारे त्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी प्रदीर्घ काळ भाषण करूनही व महिला म्हणून किमान महिलांना तरी दिलासा देतील असे वाटत होते, त्या आघाडीवरही निराशा झाली आहे. एअर इंडियापाठोपाठ एलआयसी विकण्यास काढण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन विसरले असून ‘तेजस’सारख्या शंभरावर रेल्वे खासगी उद्योजकांना सोपवणार असल्याने हे देशच विकायला निघाले आहेत. आयडीबीआय बँकेचे भागभांडवल विकणार. सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. त्याबाबत बजेटमध्ये काहीही नाही.
हे बजेट एकतृतीयांश तूट दर्शविणारे असून एवढी रक्कम कोठून आणणार हे सांगण्यात आले नाही. आज रोजी जीडीपी 4.5 टक्क्यावर घसरला असून सरकारने अंदाज 6.5% आहे ते कठीण आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा जुनीच
या बजेट मध्ये जाती व ओबीसीच्या तरतुदीची रक्कम एकत्र (85,000 कोटी अ.जाती व पिछडा) सांगितली. यावरून सविस्तर माहिती आल्याशिवाय त्यावर बोलणे जोखीम आहे किंवा सरकारला अ.जा.व पिछडाचा अर्थ कळला नाही. यावरून सरकार किती गोंधळले आहे, ते कळते. जमातीसाठी 53,700 कोटींची तरतूद, अनुसूचित जाती-जमातीच्या बजेटबाबत सरकार बनवाबनवी करीत असल्याचे दिसते, अशी प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी दिली आहे.
