नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्यायालयात दावा दाखल होण्यापूर्वी मध्यस्थीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न अनिवार्य करण्याबाबत सर्वसमावेशक कायदा असावा अशी आग्रही मागणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी मांडली आहे. यामुळे प्रलंबित खटल्याचं प्रमाण कमी होऊन वेळेची बचत होईल, असंही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश काल फिक्की आणि भारतीय मध्यस्थ परिषद ICA यांच्या संयुक्त विधामाने आयोजित तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलत होते. अशा प्रकारचा कायदा करण्याची वेळ आली असून सध्या मध्यस्थीच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात वांदामध्ये तोडगा निघू शकतो. हे तोडगे वेगाने आणि कमी खर्चात होऊ शकतात. असं सांगत ते म्हणाले की, मध्यस्थीने वाद मिटवणे हे भारतीय समाज आणि व्यापारी जीवनातली खोलावर रुजलेली बाब आहे.
