पिंपरी : महावितरणचा प्रस्तावित दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून सध्याच्या प्रचलित दरातच घट करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. महावितरणने 2020 ते 2025 या पाच वर्षासाठी 60 हजार 313 कोटी रूपयांची येणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरासरी 20 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला. त्यावर पुणे विभागातुन 493 हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यावर आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीत भापकर यांनी प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध केला.
महाजनकोकडून महावितरण जादा दराने वीज खरेदी करते. त्यामुळे महसुली तूट होत आहे. ती वसूल करण्यासाठी ग्राहकांच्या माथ्यावर वीज दरवाढीचा ‘झिजीया कर’ कशाला, असा सवाल उपस्थित करत स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार, सौर ऊर्जेवर ग्रीड सपोर्ट आकार आणि एकंदरीत दरवाढीच्या प्रस्तावाला पुणे येथील विधानभवनात राज्य वीज नियमक आयोगासमोर विरोध करण्यात आला. आयोगाने या दरवाढीला मंजुरी देऊ नये. महावितरणच्या अधिकारी ठेकेदार, सल्लागार यांचा संगनमताने चालणारा भ्रष्टाचार रोखा. अनागोंदी कारभार थांबवा. कामात पारदर्शकता आणा मगच दरवाढीचा विचार करा, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.
