देवस्थान समितींच्या जमीन हस्तांतरणाबाबत महिन्याभरात धोरणात्मक निर्णय – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

रत्नागिरी जिल्हा आढावा बैठकीत अपूर्ण प्रकल्प, पदभरती, रस्ते, आरोग्य पाणीपुरवठा वर चर्चा

सिंधुदुर्ग : राज्यात असणाऱ्या देवस्थान समितीच्या जमिनीचे हस्तांतरण सुलभरित्या व्हावे, यासाठी महिन्याभरात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.

येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात रत्नागिरी जिल्ह्याची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली.

जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये गावठाणची जमीन व लगत असणारी देवस्थानची जमीन यामुळे अडथळा निर्माण होत आहे. देवस्थानची जमीन सहजरित्या हस्तांतरण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक होता. त्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना एकत्रित घेऊन जिल्ह्याच्या ठिकाणी बैठक घेण्याची प्रथा सुरु केली असून यामुळे सर्व प्रश्न लवकरात लवकर सोडविले जाऊ शकतील. त्याच त्याच प्रश्नांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज भासणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वसामान्य जनेतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्न करतेय,  हे स्थानिक जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. सोबतच प्रश्नांचा पाठपुरावा केल्याने त्याचा मार्ग निघतो, अशी धारणा या मागे आहे.

वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याचे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधीकडून येत आहेत. याचा वेगळा विचार करण्यापेक्षा संपूर्ण जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांसाठी एकत्रित आराखडा तयार केल्यास त्याला गती देणे अधिक सोयीचे होईल. रत्नागिरी जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा घोषित करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांसमवेत एकत्रित बसून यावर चर्चा करावी यातील फायदे व तोटे याचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय कळविल्यास, अशी घोषणा करण्यास वेळ लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पूर तटबंदीस मान्यता

यंदाच्या पावसाळ्यात राजापूर शहरात पुराचे पाणी शिरले व दोन मजली इमारती बुडाल्या त्याचप्रमाणे चिपळूणमध्येही दहा फूट उंचीपर्यंत मुख्य बाजारपेठेत पाणी शिरले होते. या दोन्ही ठिकाणी पूर अडविण्यासाठी नदी लगत संरक्षण भिंत उभारण्यास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. विकासकामे करताना सारखेच नवीन प्रस्ताव न स्वीकारता प्राधान्यक्रम ठरवून येणाऱ्या काळात हातात असणारी कामे उपलब्ध निधीतून पूर्ण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असे ते म्हणाले.

पदभरतीचे चक्र फिरवणार

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांची समस्या आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून सर्व पदे भरण्यात येतील. तसेच पद भरतीच्या चक्राकार पध्दतीत या दोन जिल्ह्यांना प्राधान्यक्रम असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींना स्थानिकस्तरावर जवळच्या रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी 108 क्रमांकाद्वारे रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तथापि, काही प्रसंगात नजिकच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अथवा मुंबईत मोठ्या रुग्णालयामध्ये रुग्णांना नेण्याची आवश्यता असते. यासाठी १०८ क्रमांकाच्या उपलब्ध सुविधे व्यतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था नजिकच्या काळात निर्माण करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

रत्नागिरी जिल्ह्याला रायगडशी जोडणारा पूल मेरी टाईम बोर्डाच्यावतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागच्या निधीतून पूर्ण करण्यात येईल. याखेरीज रत्नागिरी जवळील निवळी घाट तसेच इतर रस्त्यांच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विविध नळ पाणीपुरवठा योजना तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्या योजनांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देणे, कार्यान्वित करावयाच्या योजनांना कार्यान्वयानांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे तसेच नळ पाणीपुरवठा दुरुस्तीच्या योजनांना विशेष बाब म्हणून मंजुरी प्रदान करणे आदी बाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, रत्नागिरीचे पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री अनिल परब सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहण बने, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर,  विधानपरिषद सदस्य आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार राजन साळवी, आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.