भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजाचा पिंपरीत क्रांतीमोर्चा
भटक्या विमुक्तांना इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू करा ; संजय कदम
पिंपरी : भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजाला राष्ट्रीय स्थरावर ‘डिएनटी’ (डि नोटिफाईट ट्राईब) या स्वतंत्र्य कॅटेगरीत स्थान मिळावे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वतंत्र्य पंचवीस हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करावी. तसेच ‘दादा भिकू इदाते कमिशन’च्या अहवालातील शिफारशी ताबडतोब लागू कराव्यात, अन्यथा आगामी अधिवेशन काळात मुंबईतील आझाद मैदानात हे मुदत धरणे आंदोलन करु, असा इशारा भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांती मोर्चा या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मारुती कदम यांनी दिला.
मंगळवारी ‘भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांतीमोर्चा’ या संस्थेच्यावतीने आकुर्डी खंडोबा माळ ते पुणे मुंबई महामार्गाने पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक पर्यंत क्रांतीमोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात पांरपारिक वेष व वाद्य घेऊन नागरिक सहभागी झाले होते. मोर्चानंतर संस्थेच्यावतीने पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी ज्येष्ठ नेते मारुती शंकर कदम, रजनीताई पाचंगे, दिलीप भोरे, तुकाराम महाजन, धर्मा महाजन, संतोष थिटे, ॲड. कैलास भोसले, राम इंगळे, गोरख लगस, संतोष कदम, शामराव वाकोडे, विशाल जाधव, शाहिर श्रीकांत रेणके, बलराज भाटे, सोमनाथ इंगळे, मनाली भोसले, ज्ञानेश्वर साळवे, भारत भोसले, महादेव कांबळे शाहिर शिवाजी थिटे, चंदन अटक, संतोष वाघमारे, मिनाक्षी चव्हाण आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात पुढे म्हणाले की, भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजासाठी स्वतंत्र्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून शंभर एकर जमीन व अर्थसहाय्य मिळावे, केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय, निमशासकीय नोक-यांमध्ये असणारे एनटीबीचे आरक्षण वाढवून मिळावे व त्या जागा ताबडतोब भराव्यात. ‘दादा भिकू इदाते कमिशन’ नेमले होते. या कमिशनने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. त्यातील शिफारशी ताबडतोब लागू कराव्यात.
केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय, निमशासकीय नोक-यांमध्ये असणारे एनटीबीचे आरक्षण वाढवून मिळावे व देशभर सुरु असणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पातील कामगार भरतीमध्ये या समाजाला स्वतंत्र जागा मिळाव्यात व त्या जागा ताबडतोब भराव्यात. जनगणनेत एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातवार जनगणना करावी. एनटी (बी) चे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवावे.
भटक्या विमुक्त समाजाचा एकही खासदार व विधानसभेवर आमदार नाही व आयएएस, आयपीएस, आयआरएस अधिकारी नाही. हा समाज पारंपरिक पध्दतीने आपले जीवन व्यथित करीत असून शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षितता, उद्योग, व्यापार यापासून या वंचित समाजाला न्याय मिळावा. राष्ट्रीय स्थरावर या समाजाला ‘DNT’ (डि नोटिफाईट ट्राईब) या स्वतंत्र्य कॅटेगरीत स्थान मिळावे. या सामाजाच्या 217 जाती आहेत. त्यांना शैक्षणिक, व्यवसायीक मार्गदर्शन मिळावे.
महाराष्ट्रात ‘वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती जनजाती महामंडळ’ अंतर्गत उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. मागील सरकारने या महामंडळाला 300 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. परंतू त्याची अमंलबजावणी झाली नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नुकतेच महामंडळाचे नाव बदलून ‘बहुजन विकास कल्याण विभाग’ असे केले. हा एक प्रकारे भटक्या समाजावर अन्याय आहे. या समाजाला उद्योग, व्यवसायासाठी, नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, वाढीव शैक्षणिक आरक्षण द्यावे या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आगामी अधिवेशन काळात मुंबईतील आझाद मैदानात हे मुदत धरणे आंदोलन करु असा इशारा भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांती मोर्चा यासंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मारुती कदम यांनी दिला.
