नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार जम्मू काश्मीर केंद्रशाससित प्रदेशाला केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या आदेशाला मंजूरी दिली.
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने जम्मू काश्मीर राज्य हे 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनले.
आतापर्यंत जम्मू काश्मीर राज्य असलेल्या भागाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून संपूर्ण भारताला लागू असलेले सर्व केंद्रीय कायदे हे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू आहेत. याशिवाय सामाईक सूचीतील सुधारणा आणि बदल आवश्यक असणारे कायदे लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काम प्रभावी होण्यासाठी तसेच जम्मू काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अवस्थांतर सुलभ होण्यासाठी या कायद्यांना संविधानाशी सुसंगत करणे तसेच त्यांच्यातील संदिग्धता काढून टाकणे आवश्यक आहे.
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार केंद्र सरकारला कायदे सुसंगत किंवा सुधारित करण्याचे अधिकार आहेत. जे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना असे कायदे लागू करण्यासाठी आवश्यक असेल.
यानुसार जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार अस्तित्वात आलेल्या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला, केंद्र सरकारने अशा 37 केंद्रीय कायद्यांमध्ये केलेल्या सुसंगती आणि बदल लागू करणारे आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मंजूर केले. या उपरोल्लेखित केंद्रीय कायद्यांमधील रुपांतरण आणि सुधारणा या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय कार्य प्रभावी होण्यासाठी तसेच या कायद्यांना संविधानाशी सुसंगत करण्यासाठी ते नि:संदिग्ध करणे यासाठी उपयुक्त ठरेल.
