मुंबई : राज्यातील वाचन चळवळ टिकविण्यात ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण सादर करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य संजय सावकारे यांनी राज्यातील नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. राज्यात ३१ मार्च २०१९ अखेर १२ हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. वाचन चळवळ टिकविण्यासाठी ही ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यामुळे या ग्रंथालयांच्या अनुदान, दर्जावाढ, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण आणण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रंथालये डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ग्रंथालयांपासून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल बाबर, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, रोहित पवार, ॲड.आशिष शेलार, प्रकाश आबिटकर यांनी भाग घेतला.
