‘डिपीसी’तून 5 टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
‘कोरोना’ साठी आर्थिक निर्बंध शिथील
पुणे : कोरोना विषाणूला प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी जे-जे लागेल ते-ते सरकार करीत आहे. त्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य तात्काळ खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सर्व अधिकार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेपूर्वी त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महानगरपालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता अजय चंदनवाले, जिल्हा शल्यचिकित्सक अशोक नांदापूरकर आदी उपस्थित होते.
अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, कोरोना विषाणू हे जागतिक संकट आहे. आपल्या देशाला संकट नवीन नाही, या संकटातूनही आपण बाहेर पडू, या संकटाचा मुकाबला आपण सर्वांनी मिळून एकजुटीने करुया. परंतु या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी कमी करणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत, असे सांगून ते म्हणाले, लग्न समारंभाबरोबरच अन्य कार्यक्रमांचे विधीही कमीत कमी व्यक्तींमध्ये साजरे करावेत.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कोरोनाच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी तसेच साहित्य खरेदीसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 5 टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहेत. तसेच या परिस्थितीत आवश्यक साहित्य खरेदीचे निर्बंध वित्त विभागाने शिथील केले आहेत. या विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासन व प्रशासन वेळीच पावले उचलून विविध आदेशांची अंमलबजावणी करत आहे. सद्यपरिस्थितीतील प्रादूर्भाव पाहता 31 मार्चपर्यंत लागू असणारे हे आदेश पुढील आदेश होईपर्यंत सुरु राहतील. रुग्णसेवेत असणाऱ्या डॉक्टरांवर अतिरिक्त ताण पडू नये, याचा विचार करुन पर्यायी डॉक्टर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच कायदा व सुव्यस्थेसाठी पोलीसांच्या मदतीला होमगार्ड उपलब्ध करुन दिले जातील.
या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य सेवा, वीज, पाणी पुरवठा होण्यासाठीचे नियोजन प्रशासनाने केले असून अन्नधान्याचा पुरेसा साठाही उपलब्ध आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील रुग्णालयेही आवश्यक त्या सुविधेसह तयार आहेत. या परिस्थितीत आरोग्य सेवेबरोबरच अत्यावश्यक सुविधा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करुन गर्दी टाळण्यासाठी 25 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यालये सुरु ठेवावीत, अशा सूचना प्रशासनाला केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. प्रशासनाच्यावतीने योग्य त्या उपाययोजना गतीने करण्यात येत आहेत. केंद्र व राज्य शासन तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या सूचनांचे नागरिकांनीही काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. या आजारावर वेळीच उपचार झाले आणि रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सूचनांचे पालन केले तर हा आजार निश्चित बरा होतो. म्हणून कोणीही या आजाराबाबत चुकीच्या अफवा पसरवू नयेत, असे त्यांनी सांगितले.
