मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या वैधानिकतेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे शासनाने एक मोठी लढाई जिंकली असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक-सामाजिक आरक्षण देण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. विधिमंडळ व न्यायालयासह या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटकांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कायदे तयार करण्याच्या सक्षमतेला उचलून धरले आहे. मराठा आरक्षण घटनेच्या चौकटीत टिकावे यासाठी आम्ही मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले होते. या आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अतिशय तपशीलवार अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. या अहवालासह राज्य सरकारने पुरविलेली माहिती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालाने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे नोकरीसाठी 13 टक्के आणि शिक्षणासाठी 12 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगितीची याचिकाकर्त्यांची मागणीसुद्धा न्यायालयाने नाकारली आहे. यामुळे एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत. दोन्ही सभागृहातील सदस्य, मा. उच्च न्यायालय, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्य यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत.
मागासवर्ग आयोगाने अल्पावधीत आपले काम पूर्ण केले. यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अतिशय उत्तम काम केले. शिवसेनेचे नेते, विरोधी पक्षाचे सर्व नेते,महाधिवक्ता, कायदेशीर बाजू मांडणारे संपूर्ण पथक, मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्व समन्वयक आणि खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सहकार्य केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले आहे.
आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आल्यामुळे त्यात अल्पसंख्याक समाजासह विविध समाज घटकांचा समावेश आहे. आम्ही सारे एक देश मिळून जगतो, असेही मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.
